Himachal: जल्द बहाल हो सकता है हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग, सीएम सुक्खू ने दिए संकेत
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऐसे संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि मार्च या अप्रैल में सरकार भर्ती परीक्षाएं करवाएगी। पद भी सृजित किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि बीते दिन ही शिक्षा सचिव ने उन्हें रिपोर्ट भेजी है।
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Add as a preferredराज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर जल्द बहाल हो सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने ऐसे संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि मार्च या अप्रैल में सरकार भर्ती परीक्षाएं करवाएगी। पद भी सृजित किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि बीते दिन ही शिक्षा सचिव ने उन्हें रिपोर्ट भेजी है। बड़ी गंभीर स्थिति है। पेपर हुए नहीं, उससे पहले ही बेचे गए। अब पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार है। सीएम सुक्खू ने यह बात सोमवार को गोवा से शिमला लौटने के बाद राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में कही। उल्लेखनीय है कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग के निलंबन के बाद अभ्यर्थी परीक्षाओं को लेकर परेशान हैं।
इस पर सीएम ने स्थिति साफ की है। सुक्खू ने कहा कि वह नई दिल्ली में चार से पांच केंद्रीय मंत्रियों से मिले। प्रदेश के लिए पिछली सरकार ने 59 नेशनल हाईवे घोषित किए थे। इस पर चर्चा की गई है। नई दिल्ली में पिछली सरकार के समय हुए समझौतों की बात की गई। पर्यटन, शिक्षा, पशुपालन के केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत की गई है। केंद्र से योजनाओं के तहत धन मिलता है, उस दृष्टि से आगे बढ़ने की जरूरत है। केंद्र सरकार से योजनाओं के तहत जो धन मिलता है, उस दृष्टि से भी आगे बढ़ने की जरूरत है। वे चाहेंगे कि भाजपा के समय में तो बजट नहीं लाया जा सका। डबल इंजन की सरकार केंद्र से कुछ लाने में कामयाब नहीं हो सके। वे चाहते हैं कि अब सरकार जो योजनाएं भेजें, उसमें केंद्र मदद करें।
सीमेंट विवाद लंबा चलने वाला नहीं, जल्द सुलझा लेंगे : सुक्खू
सुक्खू ने कहा कि सीमेंट विवाद को सुलझाने का प्रयास किया। सरकार ट्रक आपरेटरों के साथ खड़ी है। लोन लेकर ट्रक लिए। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब यह उद्योग लगे तो उनकी जमीन गई है। दोनों पक्षों से बात करेंगे। यह विवाद लंबा चलने वाला नहीं है। एक या दो दिन में आज या कल इस विवाद सुलझा देंगे। सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। किसी को कोई नुकसान हो, इस दृष्टि से बात करेंगे। रवैया सही नहीं रहा तो इस संबंध में सख्त कार्रवाई करेंगे।
नौ माह में 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं होंगी स्थापित
प्रदेश सरकार ने आगामी नौ महीनों में प्रदेश में 200 मेगावाट क्षमता की सोलर पावर परियोजनाओं को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2024 के अंत तक 500 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रदेश में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की तर्ज पर प्रदेश में वृहद स्तर पर उत्पादन से लेकर उपयोग तक कार्यप्रणाली पर कार्य करने के लिए प्रयासरत है।सरकार हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए दृढ़ता से कार्य कर रही है।
