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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal: Security cover of Assembly Speaker Kuldeep Pathania increased, escort will also run with the pilot.

हिमाचल: विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया का सुरक्षा घेरा बढ़ाया, पायलट के साथ एस्काॅर्ट भी चलेगी

Tue, 19 Mar 2024 10:42 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 19 Mar 2024 10:42 AM IST
सार

 सियासी घटनाक्रम के बीच विधानसभा अध्यक्ष का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के साथ पायलट के अलावा एस्कॉर्ट भी साथ चलेगी। 

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Himachal: Security cover of Assembly Speaker Kuldeep Pathania increased, escort will also run with the pilot.
राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में हुए सियासी घटनाक्रम के बीच विधानसभा अध्यक्ष का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के साथ पायलट के अलावा एस्कॉर्ट भी साथ चलेगी। एस्कार्ट के चारों जवान हथियारों से लैस रहेंगे। सरकारी आवास में भी उनकी सुरक्षा का पहरा डबल किया गया है। एक हेड कांस्टेबल के अलावा चार कांस्टेबल 24 घंटे मौजूद रहेंगे। यहीं नहीं जब भी विधानसभा अध्यक्ष जिलों का दौरा करेंगे, पुलिस अधीक्षक को ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
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24 घंटे दो पुलिस जवान उनके साथ रहेंगे। हाल ही में गृह सचिव की अध्यक्षता में सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक हुई थी। इसमें सुरक्षा बढ़ाने पर फैसला हुआ। उल्लेखनीय है कि विधानसभा बजट पारित के दिन सदन में खूब हंगामा हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने बजट पारित करने के दौरान सदन में मौजूद न होने पर 6 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा विधायकों की ओर से अभद्रता करने पर उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया था। इसी घटनाक्रम को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष की सुरक्षा को बढ़ाया गया है।
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कांग्रेस छह बागी और तीन निर्दलीय विधायकों को सीआरपीएफ सिक्योरिटी
वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कांग्रेस के 6 बागी कांग्रेस और 3 निर्दलीय विधायकों को सीआरपीएफ सिक्योरिटी दी है। राज्यसभा के भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को वोट कॉस्ट किए जाने के बाद इन्हें सिक्योरिटी दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कांग्रेस विधायकों को अयोग्य करार दिए के फैसले के खिलाफ इन बागी विधायकों ने अध्यक्ष के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मेें चुनौती दी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

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