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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Himachal govt decision: Income limit for Anganwadi recruitment increased from Rs 50,000 to Rs 75,000

हिमाचल सरकार का फैसला: आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आय सीमा अब 75 हजार, नई व्यवस्था लागू

Fri, 23 Oct 2026 08:30 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Fri, 23 Oct 2026 08:30 PM IST
सार

 प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा में बढ़ोतरी की है। 

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Himachal govt decision: Income limit for Anganwadi recruitment increased from Rs 50,000 to Rs 75,000
आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आय सीमा बढ़ी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा में बढ़ोतरी की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती के लिए निर्धारित वार्षिक आय सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है। संशोधित प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर आवेदन करने की इच्छुक महिलाओं को राहत मिलेगी।

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आय सीमा बढ़ने से अब ऐसे परिवारों की महिलाएं भी पात्रता के दायरे में आ सकेंगी, जिनकी वार्षिक आय पहले निर्धारित 50 हजार रुपये की सीमा से अधिक थी, लेकिन 75 हजार रुपये से ज्यादा नहीं है। संशोधित नियमों के तहत उम्मीदवार के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 75 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाणपत्र निर्धारित स्तर के सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होना आवश्यक होगा। अधिसूचना में नायब तहसीलदार, तहसीलदार या कार्यकारी मजिस्ट्रेट से आय प्रमाणपत्र के सत्यापन का प्रावधान किया गया है।

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विभाग ने योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधान 4(डी) में संशोधन कर यह बदलाव किया है। इससे भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित आय संबंधी पात्रता की शर्त अब नई सीमा के अनुसार लागू होगी। आय सीमा में बढ़ोतरी से निम्न आय वर्ग के परिवारों की अधिक महिलाओं को आंगनबाड़ी भर्ती में आवेदन का अवसर मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से विधवा, निराश्रित और एकल महिलाओं को इससे लाभ मिल सकता है, बशर्ते वे भर्ती के अन्य निर्धारित पात्रता नियमों को पूरा करती हों। सरकार के इस कदम से आंगनबाड़ी पदों के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं का पात्रता दायरा बढ़ेगा।

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