{"_id":"5eafeeb1817f1a2fa566ee99","slug":"himachal-s-education-budget-will-be-approved-today-a-decision-will-be-taken-in-the-meeting","type":"story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल के शिक्षा बजट पर इस दिन लगेगी मुहर, बैठक में होगा फैसला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हिमाचल के शिक्षा बजट पर इस दिन लगेगी मुहर, बैठक में होगा फैसला
Mon, 04 May 2020 04:02 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Mon, 04 May 2020 04:02 PM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हिमाचल को शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार से कितना बजट मिलेगा। मंगलवार को इस पर मुहर लगेगी। प्रदेश सरकार ने 1100 करोड़ का प्रस्तावित बजट भारत सरकार को भेजा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पहली बार प्रोजेक्ट अप्रुवल बोर्ड की बैठक इस बार वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरिवाल निशंक की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली बैठक में हिमाचल के शिक्षा मंत्री अपनी योजना से उन्हें अवगत करवाएंगे।
विज्ञापन
शैक्षणिक सत्र 2020.21 के लिए बनाए गए 1100 करोड़ के बजट प्रस्ताव के तहत प्रदेश में प्री प्राइमरी स्कूलों का दायरा और बढ़ाने और नए वोकेशनल कोर्स शुरू करने की योजना को साझा किया गया है। वर्तमान में प्रदेश भर में 3740 प्री प्राइमरी स्कूल चलाए जा रहे हैं। इसमें 47 हजार से ज्यादा बच्चों ने दाखिले लिए हैं। प्रदेश सरकार इन स्कूलों की संख्या और बढ़ाना चाहती है। गांव में स्थित सरकारी स्कूलों में नर्सरी और केजी में अधिक से अधिक बच्चों को दाखिले देने का लक्ष्य रखा गया है।
विज्ञापन
पीएबी की बैठक के लिए प्री प्राइमरी के विस्तार को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। इसके अलावा अभी 953 स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा दी जा रही है। इसको भी सरकार ने अन्य स्कूलों में शुरू करने की योजना बनाई है। इसके अलावा शिक्षकों की प्रशिक्षण प्रक्त्रिस्या को और अधिक मजबूत किया जाएगा। प्रशिक्षण के नए तरीके शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से अधिक बजट मांगा जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने सभी जिलों से बजट वार प्राप्त हुए ऑनलाइन सुझावों के आधार पर प्रदेश का बजट तैयार किया है।
विज्ञापन