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स्थायी समिति की बैठक: हिमाचल ने उठाया पिंजौर-नालागढ़ फोरलेन के लिए भूमि अधिग्रहण तेज करने का मुद्दा

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 03 Dec 2021 09:19 PM IST

सार

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 19वीं बैठक शुक्रवार को शिमला के होटल पीटरहॉफ में आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने की। बैठक में हिमाचल की ओर से पिंजौर-नालागढ़ फोरलेन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को जल्द पूरा करने का मुद्दा उठाया।
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक।
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक। - फोटो : अमर उजाला
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गृह मंत्रालय के अंतर राज्य परिषद सचिवालय की ओर से उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 19वीं बैठक शुक्रवार को शिमला के होटल पीटरहॉफ में आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने की। बैठक में हिमाचल की ओर से पिंजौर-नालागढ़ फोरलेन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को जल्द पूरा करने का मुद्दा उठाया। कहा गया कि अमृतसर-कोलकाता कॉरिडोर में बद्दी को नोड बनाया गया है। ऐसे में जब तक इस फोरलेन का निर्माण नहीं होगा तब तक औद्योगिक क्षेत्र बद्दी का महत्व नहीं बढ़ सकता। इसके अलावा चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन के लिए भी भूमि अधिग्रहण का विषय उठाया गया। बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध से संबंधित मामलों की त्वरित जांच, ग्रामीण क्षेत्र में बैंक शाखाओं और डाक बैंकिंग सुविधा, सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का प्रभावी क्रियान्वयन, राज्यों की सीमाओं पर मवेशियों का परित्याग तथा जगतपुरा शिवदासपुर में रेलवे भूमि के हस्तांतरण, दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे भूमि, गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे भूमि और बैस गोदाम के पास रेलवे भूमि जैसे 47 विषयों पर चर्चा की गई।

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समिति ने मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघनकर्ताओं के लिए सेंट्रल डाटा बेस की शुरुआत व नए अंतर राज्यीय मार्गों के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की। सचिव सामान्य प्रशासन देवेश कुमार ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सचिवालय की सचिव अनुराधा प्रसाद, हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पीके दास, केंद्र शासित प्रदेश के चंडीगढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार धर्मपाल, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार उमंग नरूला, एनसीटी दिल्ली के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता, पंजाब सरकार के जल संसाधन के प्रधान सचिव सर्वजीत सिंह, जम्मू कश्मीर सरकार के प्रधान सचिव मनोज कुमार द्विवेदी, राजस्थान के सचिव नवीन जैन तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी और विभागों के अध्यक्ष भी बैठक में उपस्थित थे।

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