पशुओं की टैगिंग और चिप लगाने की सरकारी योजनाएं फ्लॉप

इसके बाद राज्य सरकार ने पशुओं के शरीर के अंदर चिप लगाने की योजना पर भी विचार किया। चिप लगाने से पशुओं के बारे में यह जानकारी मिलनी थी कि किस व्यक्ति के नाम से पशु पंजीकृत है। राज्य सरकार ने इस योजना पर पायलट प्रोजेक्ट कु ल्लू जिले में चलाया था। यह योजना भी सफल नहीं हो सकी। पशुओं के शरीर में चिप लगाना काफी महंगा पड़ता है।

लावारिस पशुओं के लिए बनाई गई उप-समिति के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि पशुओं कानों में टैगिंग नसों में चिप लगाने की योजना सफल नहीं हुई थी। लावारिस पशुओं के शरीर में चिप लगाने की प्रक्रिया काफी महंगी पड़ती है। सरकार के पास आर्थिक संसाधन सीमित हैं और लावारिस पशुओं के शरीर पर चिप लगाना संभव नहीं है।