विभागों को एक से ज्यादा बैंक खाते बंद करने के लिए सात जुलाई तक अल्टीमेटम
अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने बताया है कि केंद्र से वित्तीय मदद पाने वाले सभी विभागों को सात जुलाई तक के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। अगर ऐसा नहीं कि या जाता है तो ऐसे विभागों का ट्रेजरी में बजट ही रोक देंगे।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों को एक से ज्यादा बैंक खाते बंद करने के लिए सात जुलाई तक अल्टीमेटम दिया गया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर भी बहुत से विभागों ने एक जुलाई को खाते बंद नहीं किए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों और विभागों को दो टूक आदेश जारी किए हैं कि वे अगर सात जुलाई तक अतिरिक्त खातों को बंद नहीं करते हैं और केवल एक ही खाते की जानकारी नहीं देते हैं तो उन्हें ट्रेजरी से बजट जारी नहीं होगा। यह व्यवस्था केवल उन विभागों के लिए ही की गई है, जिन्हें केंद्र से वित्तपोषित योजनाओं में पैसा मिलता है।
केंद्र सरकार ने लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के तहत ऐसे विभागों को केवल एक-एक बैंक खाता ही रखने के निर्देश जारी किए हैं। जिन बैंकों का एकमात्र खाता इन विभागों का होगा, उनमें कई राष्ट्रीयकृत और अन्य बैंक चिन्हित किए गए हैं। इस व्यवस्था को देश के अन्य राज्यों को भी अपनाना है। कई प्रदेशों की तरह इसे हिमाचल प्रदेश भी एक जुलाई के तय समय से लागू नहीं कर पाया है। इससे इस प्रणाली से इन खातों से बजट खर्च पर सख्त नजर रहेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने बताया है कि केंद्र से वित्तीय मदद पाने वाले सभी विभागों को सात जुलाई तक के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। अगर ऐसा नहीं कि या जाता है तो ऐसे विभागों का ट्रेजरी में बजट ही रोक देंगे।
