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हिमाचल कैबिनेट बैठक: 3.50 लाख महिलाओं को 1500; पात्रों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा
Sat, 14 Nov 2026 09:04 AM IST
Ankesh Dogra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Ankesh Dogra
Updated Sat, 14 Nov 2026 09:04 AM IST
सार
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। 18 से 59 साल की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक सहायता देने की नई योजना को मंजूरी मिली है। जानें सभी फैसले...
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हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के फैसले।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने से लेकर किसानों और बागवानों को राहत देने तक, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। सरकार ने महिलाओं के लिए नई आर्थिक सहायता योजना को हरी झंडी दी है। इसके तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के लिए करीब 3.50 लाख महिलाओं की पहचान किए जाने की जानकारी दी गई है। बैठक में पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने, स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की नियुक्ति, बिजली परियोजनाओं की नीति में बदलाव और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाने सहित कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
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महिलाओं के लिए नई योजना, हर महीने खाते में आएंगे 1500 रुपये
प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की सहायता दी जाएगी। सरकार ने इसके दायरे में आने वाली लगभग 3.50 लाख महिलाओं की पहचान की है। योजना के साथ पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने का प्रावधान भी जोड़ा गया है।
प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की सहायता दी जाएगी। सरकार ने इसके दायरे में आने वाली लगभग 3.50 लाख महिलाओं की पहचान की है। योजना के साथ पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने का प्रावधान भी जोड़ा गया है।
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कैबिनेट ने बताया कि 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की मासिक सहायता पहले ही 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये की जा चुकी है। अब इससे कम आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को भी नई योजना के माध्यम से आर्थिक मदद मिलेगी। हालांकि, आवेदन की प्रक्रिया और पात्रता से जुड़ी विस्तृत शर्तें अलग से जारी की जाएंगी।
अतिरिक्त पानी की बिक्री के लिए तय होगी एक समान दर
प्रदेश के जल संसाधनों से राजस्व जुटाने के लिए सरकार अतिरिक्त कच्चे पानी की बिक्री को लेकर नई व्यवस्था लागू करेगी। इसके तहत पड़ोसी राज्यों, सरकारी संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों को पानी उपलब्ध करवाने की शुरुआती कीमत 100 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट निर्धारित की गई है। यह दर प्रदेश में पहले से संचालित और भविष्य में स्थापित होने वाली जल परियोजनाओं पर लागू होगी। अंतरराज्यीय परियोजनाएं भी इसके दायरे में आएंगी। दरों में समय-समय पर बदलाव थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर किया जाएगा।
अतिरिक्त पानी की बिक्री के लिए तय होगी एक समान दर
प्रदेश के जल संसाधनों से राजस्व जुटाने के लिए सरकार अतिरिक्त कच्चे पानी की बिक्री को लेकर नई व्यवस्था लागू करेगी। इसके तहत पड़ोसी राज्यों, सरकारी संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों को पानी उपलब्ध करवाने की शुरुआती कीमत 100 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट निर्धारित की गई है। यह दर प्रदेश में पहले से संचालित और भविष्य में स्थापित होने वाली जल परियोजनाओं पर लागू होगी। अंतरराज्यीय परियोजनाएं भी इसके दायरे में आएंगी। दरों में समय-समय पर बदलाव थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर किया जाएगा।
युवाओं को नशे से बचाने के लिए सभी जिलों में खेल अभियान
नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026 शुरू करेगी। इसका संचालन प्रदेश के सभी 12 जिलों में किया जाएगा। अभियान के माध्यम से युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं और दूसरी शारीरिक गतिविधियों से जोड़ने की योजना है। सरकार का उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, स्वस्थ जीवनशैली और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है, ताकि उन्हें नशे से दूर रखा जा सके।
पुराने बिजली प्रोजेक्टों से प्रदेश को मिलेगा अधिक लाभ
कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे बिजली प्रोजेक्ट, जिन्होंने 40 वर्ष का संचालन पूरा कर लिया है, उन पर अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत फ्री पावर रॉयल्टी लागू होगी। परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के बाद उसे बिना किसी लागत के हिमाचल सरकार को हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश को लंबे समय से संचालित बिजली परियोजनाओं में भविष्य में अधिक हिस्सेदारी और लाभ मिल सकेगा।
नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026 शुरू करेगी। इसका संचालन प्रदेश के सभी 12 जिलों में किया जाएगा। अभियान के माध्यम से युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं और दूसरी शारीरिक गतिविधियों से जोड़ने की योजना है। सरकार का उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, स्वस्थ जीवनशैली और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है, ताकि उन्हें नशे से दूर रखा जा सके।
पुराने बिजली प्रोजेक्टों से प्रदेश को मिलेगा अधिक लाभ
कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे बिजली प्रोजेक्ट, जिन्होंने 40 वर्ष का संचालन पूरा कर लिया है, उन पर अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत फ्री पावर रॉयल्टी लागू होगी। परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के बाद उसे बिना किसी लागत के हिमाचल सरकार को हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश को लंबे समय से संचालित बिजली परियोजनाओं में भविष्य में अधिक हिस्सेदारी और लाभ मिल सकेगा।
काम शुरू नहीं करने वाले 235 बिजली प्रोजेक्टों पर कार्रवाई
सरकार ने लंबे समय से लंबित बिजली परियोजनाओं को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। कैबिनेट ने 222 सोलर पावर प्रोजेक्टों का आवंटन रद्द करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 हाइड्रो पावर परियोजनाओं का आवंटन भी रद्द किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 20 हाइड्रो पावर परियोजनाओं को नए सिरे से आवंटित करने के लिए दोबारा बोली प्रक्रिया आयोजित होगी। सरकार का मकसद आवंटन के बावजूद जमीन पर काम शुरू नहीं करने वाली परियोजनाओं को लेकर आगे की कार्रवाई करना है।
सरकार ने लंबे समय से लंबित बिजली परियोजनाओं को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। कैबिनेट ने 222 सोलर पावर प्रोजेक्टों का आवंटन रद्द करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 हाइड्रो पावर परियोजनाओं का आवंटन भी रद्द किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 20 हाइड्रो पावर परियोजनाओं को नए सिरे से आवंटित करने के लिए दोबारा बोली प्रक्रिया आयोजित होगी। सरकार का मकसद आवंटन के बावजूद जमीन पर काम शुरू नहीं करने वाली परियोजनाओं को लेकर आगे की कार्रवाई करना है।
निजी बस खरीद पर बढ़ी सरकारी मदद
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत निजी बस ऑपरेटरों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में बदलाव किया गया है। डीजल बस खरीदने पर अब 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, जबकि पहले यह सहायता 30 प्रतिशत थी। हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ और आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से चमियाणा स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी तक बस सेवाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। इन रूटों पर 10 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50 प्रतिशत और डीजल बस खरीदने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत निजी बस ऑपरेटरों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में बदलाव किया गया है। डीजल बस खरीदने पर अब 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, जबकि पहले यह सहायता 30 प्रतिशत थी। हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ और आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से चमियाणा स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी तक बस सेवाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। इन रूटों पर 10 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50 प्रतिशत और डीजल बस खरीदने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
प्राकृतिक अदरक और सी-ग्रेड सेब की खरीद दर बढ़ी
किसानों और बागवानों को राहत देते हुए सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। वहीं, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सी-ग्रेड सेब की खरीद कीमत में भी एक रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब इसकी दर 12 रुपये के बजाय 13 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। इससे उन बागवानों को लाभ मिलेगा, जिनकी उपज बेहतर ग्रेड में शामिल नहीं हो पाती।
किसानों और बागवानों को राहत देते हुए सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है। वहीं, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सी-ग्रेड सेब की खरीद कीमत में भी एक रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब इसकी दर 12 रुपये के बजाय 13 रुपये प्रति किलोग्राम होगी। इससे उन बागवानों को लाभ मिलेगा, जिनकी उपज बेहतर ग्रेड में शामिल नहीं हो पाती।
अस्पतालों में 1000 रोगी मित्रों की होगी नियुक्ति
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के अस्पतालों में 1000 रोगी मित्र तैनात करने का फैसला लिया गया है। इनकी मदद से अस्पताल आने वाले मरीजों को आवश्यक सुविधाएं प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरे जाएंगे। इन कर्मचारियों की तैनाती अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए होगी। स्वास्थ्य विभाग में डेटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय भी 25 हजार से बढ़ाकर 45 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के अस्पतालों में 1000 रोगी मित्र तैनात करने का फैसला लिया गया है। इनकी मदद से अस्पताल आने वाले मरीजों को आवश्यक सुविधाएं प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरे जाएंगे। इन कर्मचारियों की तैनाती अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए होगी। स्वास्थ्य विभाग में डेटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय भी 25 हजार से बढ़ाकर 45 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है।
तीन मेडिकल कॉलेजों में बुजुर्गों के इलाज की विशेष व्यवस्था
बुजुर्ग मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित होंगे। इनमें आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक शामिल हैं। इन विभागों के संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन और भर्ती को भी मंजूरी दी गई है। सीनियर रेजिडेंट के पद भी बनाए जाएंगे। कांगड़ा के सिविल अस्पताल नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद सृजित किया जाएगा। वहीं, सिरमौर के अपग्रेड सिविल अस्पताल हरिपुरधार में भी आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति होगी।
बुजुर्ग मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित होंगे। इनमें आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक शामिल हैं। इन विभागों के संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन और भर्ती को भी मंजूरी दी गई है। सीनियर रेजिडेंट के पद भी बनाए जाएंगे। कांगड़ा के सिविल अस्पताल नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद सृजित किया जाएगा। वहीं, सिरमौर के अपग्रेड सिविल अस्पताल हरिपुरधार में भी आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति होगी।
पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा अब ऑफलाइन होगी
पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों को लेकर भी कैबिनेट ने फैसला लिया है। मौजूदा भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम-2024 के नियम-11 में एक बार की विशेष छूट को मंजूरी दी गई है। दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को आगामी छह महीनों में ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने के लिए आवश्यक तकनीकी और अन्य व्यवस्थाएं तैयार करने को कहा गया है।
पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों को लेकर भी कैबिनेट ने फैसला लिया है। मौजूदा भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम-2024 के नियम-11 में एक बार की विशेष छूट को मंजूरी दी गई है। दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को आगामी छह महीनों में ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने के लिए आवश्यक तकनीकी और अन्य व्यवस्थाएं तैयार करने को कहा गया है।
विभिन्न सरकारी विभागों में नई भर्तियों का रास्ता साफ
कैबिनेट ने कई अन्य विभागों में भी पद भरने की स्वीकृति दी है। ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद भरे जाएंगे। प्रदेश की विभिन्न अदालतों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद सृजित किए जाएंगे। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के चार प्रतिशत आरक्षण के तहत तीन पद भरे जाएंगे। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के चार और मल्टी टास्क वर्कर का एक पद सृजित करने को मंजूरी मिली है।
कांगड़ा में पुलिस थाना और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में चौकी
कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बरूह को पूर्ण पुलिस थाने में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए जरूरी पद भी बनाए जाएंगे। वहीं, डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में नई पुलिस चौकी स्थापित करने को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।
कैबिनेट ने कई अन्य विभागों में भी पद भरने की स्वीकृति दी है। ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद भरे जाएंगे। प्रदेश की विभिन्न अदालतों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद सृजित किए जाएंगे। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के चार प्रतिशत आरक्षण के तहत तीन पद भरे जाएंगे। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के चार और मल्टी टास्क वर्कर का एक पद सृजित करने को मंजूरी मिली है।
कांगड़ा में पुलिस थाना और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में चौकी
कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बरूह को पूर्ण पुलिस थाने में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए जरूरी पद भी बनाए जाएंगे। वहीं, डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में नई पुलिस चौकी स्थापित करने को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।
चार जिलों में शुरू होंगे आधुनिक रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र
जमीन और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना लागू करेगी। इस योजना में मौजूदा सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। पहले चरण में शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में इसकी शुरुआत होगी।
घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन देने की मंजूरी
बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा चंबा जिले के पांगी में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले का दर्जा बढ़ाकर राज्य स्तरीय करने का फैसला लिया गया है। कांगड़ा के डाडासीबा में एसडीएम (सिविल) कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति मिली है। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरे जाएंगे।
जमीन और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना लागू करेगी। इस योजना में मौजूदा सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। पहले चरण में शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में इसकी शुरुआत होगी।
घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन देने की मंजूरी
बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा चंबा जिले के पांगी में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले का दर्जा बढ़ाकर राज्य स्तरीय करने का फैसला लिया गया है। कांगड़ा के डाडासीबा में एसडीएम (सिविल) कार्यालय खोलने को भी स्वीकृति मिली है। इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरे जाएंगे।
