Himachal: हिमाचल में फल-सब्जियों के कारोबार पर लगेगी अब एक फीसदी मार्केट फीस, जानें पूरा मामला

वर्ष 2014 में सेब को छोड़ अन्य उत्पादों पर मार्केट फीस वसूली कर दी थी बंद
सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग मंडियों के आधुनिकीकरण, ग्रामीण सड़कों के निर्माण व रखरखाव में किया जाएगा। नए फैसले से आढ़तियों और बाहरी राज्यों से आने वाले कारोबारियों पर तो असर पड़ेगा ही, साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से किसानों-बागवानों और ग्राहकों पर भी इसका भार पड़ेगा। बाहरी राज्यों से फल-सब्जियां लाने वालों को टोल बैरियर पर ही शुल्क जमा करना होगा। कृषि विभाग के सचिव सी पालरासु ने बताया कि मार्केट फीस बहाल करने को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। वर्ष 2014 में तत्कालीन यूपीए-2 सरकार के समय महंगाई को देखते हुए कांग्रेस शासित राज्यों ने यह शुल्क हटा दिया था। हिमाचल में भी 14 जनवरी 2014 को अधिसूचना जारी कर सेब को छोड़ अन्य सभी उत्पादों पर मार्केट फीस की वसूली बंद कर दी गई थी। अब प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2005 की धारा 64(2) के तहत पुराने आदेश को निरस्त कर दिया है।