एसएमसी नीति 2009 में बदलाव से ही नियमित हो सकेंगे 2555 शिक्षक

बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में स्कूल प्रबंधन कमेटी के तहत नियुक्त शिक्षकों की भर्ती निरस्त करने के प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार कर दिया था। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस एस रवींद्र भट्ट की पीठ ने सरकार और पीरियड बेस एसएमसी शिक्षक एसोसिएशन की हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका स्वीकार की थी।

शीर्ष कोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों की भर्ती संबंधी सरकार की नीति को सही ठहराया है, लेकिन इस नीति में सरकार एसएमसी शिक्षकों को नियमित नहीं कर सकती है। सरकार ने स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए नीति बनाई है। ऐसे में अगर सरकार एसएमसी शिक्षकों को नियमित करने के पक्ष में है तो इसके लिए 2009 की नीति को बदलना होगा। इस नीति के तहत नियमित शिक्षकों के नहीं आने तक एसएमसी शिक्षकों की सेवाएं जारी रहेंगी। अगर इनकी जगह नियमित शिक्षक की नियुक्ति होती है तो एसएमसी शिक्षक की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी।