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Himachal: आउटसोर्स पर नियुक्त कई कंप्यूटर शिक्षकों के वेतन से हो गई कटौती
Sun, 11 Jun 2023 12:42 PM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Sun, 11 Jun 2023 12:42 PM IST
सार
वेतन किस कारण से कम आया है, इसकी जानकारी स्पष्ट तौर पर कोई भी जिम्मेवार अधिकारी नहीं दे पा रहा है। स्कूलों की ओर से शिक्षा निदेशालय को भेजी गई हाजिरी भी पूरी दर्शाई गई है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स पर नियुक्त कई कंप्यूटर शिक्षकों के वेतन से इस माह कटौती हो गई है। इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की चुनी कंपनियों के तहत आते ही इन शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। किसी शिक्षक काे 2,000 तो किसी को 4,000 रुपये तक कम वेतन मिला है। कंप्यूटर शिक्षकों में इस बाबत रोष व्याप्त है। कंप्यूटर शिक्षक संघ की ओर से सोमवार को उच्च शिक्षा निदेशक के समक्ष इस मामले को उठाया जाएगा।
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निजी कंपनियों के तहत ही रखे जाने से नाराज चल रहे कंप्यूटर शिक्षकों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। बीते रोज शिक्षकों को मिले वेतन में कटौती हो गई है। वेतन किस कारण से कम आया है, इसकी जानकारी स्पष्ट तौर पर कोई भी जिम्मेवार अधिकारी नहीं दे पा रहा है। स्कूलों की ओर से शिक्षा निदेशालय को भेजी गई हाजिरी भी पूरी दर्शाई गई है।
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शिक्षकों का आरोप है कि अब इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ने पांच अलग-अलग कंपनियों में 1,326 कंप्यूटर शिक्षकों को बांट दिया है। हर कंपनी की ओर से ओर अलग-अलग वेतन जारी किया गया है।
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शिक्षकों का आरोप है कि कंपनियाें ने काम संभालते ही कमीशन काटने का खेल शुरू कर दिया है। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से इस मामले को गंभीरता से लेने का आग्रह किया है। शिक्षकों को निजी कंपनियों की जगह शिक्षा विभाग के तहत ही रखने की मांग उठाई है।