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डिनोटिफाई संस्थान: फिर 90 किमी दूर हो गया जल शक्ति विभाग का वृत्त कार्यालय
Mon, 13 Feb 2023 12:56 PM IST
अरविन्द ठाकुर
संवाद न्यूज एजेंसी, पालमपुर/भवारना (कांगड़ा)
संवाद न्यूज एजेंसी, पालमपुर/भवारना (कांगड़ा)
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Mon, 13 Feb 2023 12:56 PM IST
सार
भवारना में खुले वृत्त कार्यालय से पालमपुर, थुरल, जयसिंहपुर और बैजनाथ के जल शक्ति विभाग के मंडलों को सीधा लाभ पहुंचा था। करीब चार माह तक चले इस कार्यालय को सुक्खू सरकार ने 28 दिसंबर को डिनोटिफाइड कर दिया था।
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जल शक्ति विभाग का वृत्त कार्यालय
- फोटो : संवाद
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विस्तार
पूर्व भाजपा सरकार में सुलह विधानसभा क्षेत्र के भवारना में खोला गया जल शक्ति विभाग का वृत्त कार्यालय (एसई ऑफिस) बंद होने से लोगों में गुस्सा है। यह कार्यालय बंद होने से लोगों, जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को एक बार फिर धर्मशाला के चक्कर काटने पड़ेंगे। इससे पहले पालमपुर, बैजनाथ, जयसिंहपुर, सुलह के लोगों को पेयजल की बेहतर सुविधा देने के लिए बड़ी योजनाओं के लिए धर्मशाला वृत्त कार्यालय जाना पड़ता था।
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वहां के लिए जयसिंहपुर से करीब 90 किलोमीटर तो बैजनाथ से करीब 70 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। भवारना में खुले वृत्त कार्यालय से पालमपुर, थुरल, जयसिंहपुर और बैजनाथ के जल शक्ति विभाग के मंडलों को सीधा लाभ पहुंचा था।
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पूर्व विस अध्यक्ष और सुलह के विधायक विपिन परमार ने भवारना में जल शक्ति विभाग का वृत्त कार्यालय खोला था। 28 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी। इसमें एसई समेत करीब 12 लोगों का स्टाफ भी नियुक्त कर दिया गया था। करीब चार माह तक चले इस कार्यालय को सुक्खू सरकार ने आते ही 28 दिसंबर को डिनोटिफाइड कर दिया था।
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मिली थी बड़ी राहत
पंचायत प्रधान वंदना अवस्थी ने कहा कि जल शक्ति विभाग के वृत कार्यालय से चार विस क्षेत्र के लाखों लोगों को लाभ मिलना था। सरकार ने इसे बंद कर लोगों से धोखा किया।
बजट, स्टाफ के साथ खोला था कार्यालय
भडवार पंचायत प्रधान सोनिया बंटा ने कहा कि सुलह के विधायक विपिन परमार ने बजट और स्टाफ के साथ खोला था, जिसे बंद करने का कोई औचित्य नहीं था।
सरकार का गलत फैसला
उपप्रधान शिवालिक नरियाल ने कहा कि इस कार्यालय से चार विस क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिलना था, लेकिन सरकार ने इसे बंद कर गलत फैसला लिया है।
कार्यालय बंद करने का कोई औचित्य नहीं था
एडवोकेट मनु भारती ने कहा कि जब भाजपा सरकार ने इस कार्यालय को बजट और स्टाफ के साथ खोला था तो इसे बंद करने का कोई औचित्य नहीं था।