Hatti Community: कैबिनेट नोट को हरी झंडी, हाटी समुदाय को जल्द मिल सकता है जनजातीय दर्जा

इन विभागों की संस्तुति मिलने के बाद इसे केंद्रीय कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र की दशकों पुरानी मांग पूरी हो जाएगी। वर्तमान में मानसून सत्र जारी है और इस दौरान जब भी केंद्रीय कैबिनेट की जैसे ही बैठक होती है, उसमें इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए लाया जाएगा। चर्चा के बाद केंद्रीय कैबिनेट सिरमौर के हाटी समुदाय को जनजाति और गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दे सकती है।

यदि इसे जौनसार बाबर की तर्ज पर अनुच्छेद 342 के तहत कैबिनेट पारित करती है तो यह अध्यादेश राष्ट्रपति की संस्तुति से भी लागू हो सकता है। कैबिनेट इसे लोकसभा के मानसून सत्र में भी चर्चा के लिए ले जा सकती है। हाटी समुदाय 1967 से जनजातीय दर्जा देने की मांग करता आ रहा है, क्योंकि इसी वर्ष केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के जौनसार बाबर को जनजातीय दर्जा दे दिया था। जौनसार बाबर और गिरिपार क्षेत्र के मध्य में  टौंस नदी ही है। इसे आधार बनाते हुए हाटी समुदाय भी ट्राइबल का दर्जा मांग रहा है।

तीन लाख की आबादी होगी लाभान्वित
केंद्र सरकार यदि गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देती है तो इससे जिला सिरमौर की 156 पंचायतों की तीन लाख की आबादी लाभान्वित होगी। हाटी समुदाय की आबादी सिरमौर की पांचों विधानसभा क्षेत्रों के अलावा शिमला, सोलन व चौपाल आदि क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में रहती है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले यदि यह मांग पूरी होती है तो भाजपा को इसका लाभ हो सकता है।  

केंद्रीय हाटी समिति के महासचिव कुंदन शास्त्री ने कहा कि इस तरह की जानकारी मिली है। जल्द ही गिरिपार क्षेत्र के तीन लाख हाटियों को जनजातीय दर्जा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हाटी समिति का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में गृहमंत्री अमित शाह से मिला था। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जौनसार बाबर की तर्ज पर गिरिपार के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा जल्द दिया जाएगा।