बद्दी में चार हफ्ते में स्थिति सुधारो वरना बंद करने पड़ेंगे उद्योग: हाईकोर्ट

मामले के अनुसार सोलन जिला के बद्दी में औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले गंदे पानी का सही से उपचार न होने के कारण बद्दी क्षेत्र में प्रदूषण की मात्रा लगातार बढ़ रही है। करीब 60 करोड़ की लागत से इस क्षेत्र में कॉमन एफफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया है।

इसकी प्रस्तावित क्षमता 250 लाख लीटर प्रतिदिन गंदे पानी का उपचार करने की है जबकि इसमें 110 लाख लीटर प्रतिदिन गंदे पानी का ही उपचार किया जा रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता से कम दोहन किए जाने की बात जिला परिषद सोलन की त्रैमासिक बैठक में सामने आई थी। मामले पर सुनवाई 9 नवंबर को होगी। 

प्रदेश हाईकोर्ट ने ठियोग-हाटकोटी-रोहड़ू नेशनल हाईवे से लगते तमाम अवैध कब्जों को हटाने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने एसपी शिमला को आदेश दिए कि वह सड़क कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ  फौरन कार्यवाई करे। कोर्ट ने ठेकेदार को आदेश दिए हैं कि वह ठेके की शर्तों को अक्षरश: पूरा करे। 

मामले पर हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि प्रोंठी गांव के कुछ लोग सड़क कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने इन तथ्यों के दृष्टिगत यह आदेश पारित किए। गौरतलब है कि पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा ने साल 2014 में याचिका दायर कर सड़क कार्य को शीघ्र पूरा करने बाबत 

सरकार व ठेकेदार को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाने की मांग की थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और समय समय पर सरकार व ठेकेदार को जरूरी आदेश दिए। सड़क के कार्य की निगरानी के लिए दो सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया गया। यह कमेटी महीने में दो बार सड़क कार्य की निगरानी कर कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करती है।