हिमाचल: प्राथमिक शिक्षक संघ की शिक्षा निदेशालय घेराव की चेतावनी पर सरकार सख्त, शिक्षा सचिव ने दिए ये निर्देश

16 अप्रैल 2025 को शिक्षक संघ ने सरकार को नोटिस जारी कर हाल ही में शिक्षा निदेशालयों के हुए प्रशासनिक पुनर्गठन का विरोध किया है। इसके जवाब में शिक्षा सचिव ने कहा कि विरोध नोटिस जारी करने का कार्य सीसीएस आचरण नियमों के नियम 7 के अनुसार कदाचार के अंतर्गत आता है । जो सरकारी कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की हड़ताल या जबरदस्ती में भाग लेने या उसे बढ़ावा देने से रोकता है। इसमें नियम 9 का भी संदर्भ दिया गया है, जो सरकारी कर्मचारियों को सरकारी नीतियों की आलोचना करने से रोकता है।

नोटिस में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि नया निदेशालय छात्रों, शिक्षकों और राज्य की शिक्षा प्रणाली के सर्वोत्तम हित में लिया गया एक सचेत नीतिगत निर्णय है। सरकार ने आधिकारिक चैनलों के माध्यम से वैध चिंताओं को हल करने के लिए अपने खुलेपन को दोहराया, लेकिन चेतावनी दी कि विरोध के माध्यम से प्रशासन पर दबाव डालने या ब्लैकमेल करने का कोई भी प्रयास अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बन सकता है। विरोध में शामिल शिक्षकों को तुरंत नोटिस वापस लेने और किसी भी तरह के आंदोलन में भाग लेने से परहेज करने का निर्देश दिया गया है।