हिमाचल सरकार ने रोका बजट, सैनिक स्कूल चलाना हुआ मुश्किल
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भारतीय सेना को 500 से अधिक सैन्य अफसर देने वाले सूबे के एकमात्र सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा की ग्रांट हिमाचल सरकार ने रोक दी है। वर्ष 2015-16 से कोई ग्रांट न मिलने से इस स्कूल का संचालन मुश्किल हो गया है। हैरानी की बात है कि इस स्कूल को शुरू हुए 40 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक स्कूल की जमीन सैनिक स्कूल प्रशासन के नाम नहीं हुई।
इसी साल रक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया था कि देश के सभी सैनिक स्कूलों में लड़कियों को भी प्रवेश मिलेगा, लेकिन आधारभूत ढांचे की कमी के चलते सैनिक स्कूल सुजानपुर प्रशासन ने रक्षा मंत्रालय को लड़कियों की एडमिशन करने में असमर्थता जता दी है, जिसके चलते नए सत्र से यहां लड़कियों का दाखिला नहीं हो पाएगा। वर्ष 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस स्कूल की आधारशिला रखी थी।
2 नवंबर, 1978 को तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी ने स्कूल का शुभारंभ किया। देशभर में कुल 31 सैनिक स्कूल चल रहे हैं। उधर, सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य कैप्टन एके पॉल ने कहा कि वह ग्रांट और स्कूल जमीन को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री तक मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
18 अक्तूबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ ने की थी घोषणा
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 अक्तूबर, 2019 को देश भर के सैनिक स्कूलों में लड़कियों के एडमिशन को लेकर मंजूरी दी थी। दो साल पहले मिजोरम के सैनिक स्कूल में पायलट आधार पर लड़कियों के दाखिले की सफलता के बाद रक्षा मंत्रालय ने यह निर्णय लिया था।
हिमाचल सरकार हर वर्ष देती थी बजट
हिमाचल सरकार सैनिक स्कूल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के बच्चों (केवल हिमाचली) को प्रत्येक वर्ष प्रति छात्र 15 से 18 हजार रुपये छात्रवृत्ति, एनसीसी के बेहतर संचालन के लिए 5 लाख रुपये, भोजन के लिए 2950 रुपये और वर्दी के लिए 1500 रुपये प्रति छात्र अनुदान देती थी। प्रत्येक छात्र पर प्रति वर्ष 1.10 लाख रुपये खर्च आता है।
सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 5 जनवरी को
सैनिक स्कूल सुजानपुर के प्रधानाचार्य ने कहा है कि छठी और नौवीं कक्षा के लड़कों की सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2019-20 आगामी 5 जनवरी, 2020 रविवार को होगी। छात्र अपना प्रवेश पत्र सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर देख सकते हैं। परीक्षा जिला हमीरपुर स्थित सैनिक स्कूल सुजानपुर टीहरा सहित प्रदेश के अन्य जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, ऊना, चंबा, सिरमौर और बिलासपुर में होगी।
