{"_id":"5810ef334f1c1bc877bc3f56","slug":"himachal-govt-may-takeover-indus-hospital","type":"story","status":"publish","title_hn":"ट्रामा सेंटर खोलने के लिए ये अस्पताल खरीदेगी सरकार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ट्रामा सेंटर खोलने के लिए ये अस्पताल खरीदेगी सरकार
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
Updated Thu, 27 Oct 2016 12:02 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राजधानी में ट्रामा सेंटर खोलने के लिए जमीन और भवन की तलाश कर रही सरकार अब इंडस अस्पताल को ही खरीदने पर विचार कर रही है। सरकार की ओर से यह कवायद इंडस प्रबंधन की ओर से अस्पताल और उससे लगती जमीन बेचने के बाद की जा रही है। हालांकि, पहले सरकार ने इंडस अस्पताल के साथ ही ट्रामा सेंटर खोलने के लिए एमओयू साइन किया था, लेकिन एमओयू की शर्तों को लेकर हुए विवाद के बाद सरकार ने उसे खारिज कर नई जगह की तलाश शुरू कर दी थी।
विज्ञापन
हाल में कैबिनेट की मंजूरी के बाद स्वास्थ्य विभाग की एक उच्च स्तरीय टीम ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय सिविल अस्पताल के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण भी किया था। उसकी रिपोर्ट आने से पहले ही अब इंडस प्रबंधन के इस प्रस्ताव के आने के बाद सरकार फिर से इस पर विचार कर रही है।
विज्ञापन
सूत्रों की मानें तो इंडस अस्पताल के इस ऑफर के बाद स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस जरूर ली है। दरअसल, एमओयू साइन होने के बाद इसी साल मई महीने में एम्स के डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम ने इंडस अस्पताल का दौरा कर उसे ट्रामा सेंटर के लिए मुफीद जगह बताया था।
विज्ञापन
इसी दौरान कांट्रेक्ट टूटने के खतरे तथा अन्य शर्तों को लेकर उठे सवालों के बाद सरकार ने ट्रामा सेंटर बनाने से हाथ खींच लिए थे। इसके बाद नए और अपने भवन की तलाश शुरू हो गई थी। चूंकि, एम्स की टीम पहले ही इस बिल्डिंग को हरी झंडी दे चुकी थी। साथ ही इंडस प्रबंधन ने अस्पताल के आसपास की खाली जमीन भी सरकार को बेचने की बात कही है।
ऐसे में विभाग के अधिकारियों का यह भी मानना है कि आने वाले समय में विस्तार के लिए भी यह फायदा के सौदा रहेगा। हालांकि, अभी अफसर आधिकारिक रूप से इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। सूत्रों का मानना है कि इस प्रस्ताव को स्वास्थ्य विभाग कैबिनेट में ले जा सकता है।