तारादेवी शूटआउट में अब सरकार के फैसले का इंतजार

बताया जा रहा है कि जांच में उनके खिलाफ सीबीआई की जांच में लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए। जिसके बाद जांच अधिकारी ने रिपोर्ट शासन को सौंप दी। हालांकि पिछले दो महीन से गृह विभाग जांच रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा है। जनवरी 2013 में तारादेवी स्थित पुलिस के यार्ड में पुलिस के एक सिपाही ने दो युवकों को गोली मार दी थी।

गोली लगने से एक की मौत हो गई थी जबकि दूसरा घायल हो गया। मामले में पुलिस ने सिपाही और मृतक के परिवार की तरफ से मामला दर्ज कर लिया, लेकिन पुलिस की जांच से असंतुष्ट परिवार की मांग पर मामला सीबीआई को दे दिया गया।

गोलीकांड मामले में तो सीबीआई की जांच जारी है लेकिन मामला दर्ज कर जांच करने में कोताही बरतने जैसे कुछ आरोप लगाते हु़ए पुलिस, एसआईयू व सीआइडी के पांच जांच अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। इसके बाद शासन ने सिर्फ मदन धीमान के खिलाफ जांच खोल दी।

जांच के बाद सितंबर 2018 में जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी। तब से गृह विभाग जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने में जुटा है। सूत्रों की मानें तो शासन को जांच में कुछ कमियां मिली हैं जिन्हें दूर करने के लिए जांच रिपोर्ट को जांच अधिकारी को लौटाने की बात कही जा रही है। अब जांच रिपोर्ट पर शासन के अंतिम फैसले के बाद ही मामले में स्थिति स्पष्ट होगी।