फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Shimla News ›   himachal govt amended rules for jbt appointments.

दस हजार जेबीटी शिक्षकों को बड़ा झटका!

Sat, 27 Sep 2014 05:31 PM IST
Updated Sat, 27 Sep 2014 05:31 PM IST
विज्ञापन
himachal govt amended rules for jbt appointments.

हिमाचल सरकार ने दस हजार जेबीटी शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने खंड स्रोत केंद्र समन्वयक (बीआरसीसी) की भर्ती पॉलिसी में संशोधन किया है। इससे 10 हजार से अधिक जेबीटी बीआरसीसी बनने को योग्यता पूरी नहीं कर पाएंगे। नई भर्ती नियमों से अब वही जेबीटी बीआरसीसी बनने के योग्य होंगे, जिनके जेबीटी डिप्लोमा में 50 प्रतिशत अंक हों।

विज्ञापन


इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में भी 50 फीसदी अंकों की अनिवार्यता कर दी है। बीआरसीसी के लिए सरकार की नई शर्तों से 10 हजार से अधिक शिक्षक बीआरसीसी योग्यता से बाहर हो जाएंगे। प्रदेश में वर्तमान में 25000 से अधिक जेबीटी हैं। इनमें 10 हजार से अधिक जेबीटी ऐसे हैं, जिनके पास अंकों वाला कोई प्रमाणपत्र नहीं है।
विज्ञापन


इनमें कुछ तदर्थ, अनुबंध से नियमित हुए प्राथमिक शिक्षक तो कुछ स्वयंसेवी शिक्षक से नियमित हुए शिक्षक हैं। वर्ष 2001 से पहले प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं थी। प्रदेश में अधिकतर प्राथमिक शिक्षक 2001 से पहले ही नियुक्त हुए हैं। शिक्षकों का कहना है कि इन शिक्षकों पर भी 12वीं की शैक्षणिक योग्यता को कैसे लागू किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

तीन साल का कार्यकाल भी कम

himachal govt amended rules for jbt appointments.

नई नीति में बीआसीसी को एसएसए और आरएमएसए में तीन साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा। शिक्षकों के अनुसार एक साल तो बीआरसीसी की ट्रेनिंग और कार्य को समझने में लगता है। दो साल बाद फिर से नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। इसका सीधा असर शिक्षा स्तर पर पड़ेेगा। जिन बीआरसीसी को हटाया गया है, उनमें कुछ के अभी तीन साल भी नहीं हुए हैं। सरकार और शिक्षा विभाग की दोहरे व्यवहार से क्षुब्ध शिक्षक विरोध प्रदर्शन करने पर विचार कर रहे हैं।

दोषपूर्ण है भर्ती नीति

बीआरसीसी की भर्ती नीति दोषपूर्ण है। मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इस पर फिर से विचार कर हजारों शिक्षकों के साथ न्याय कर वांछित परिवर्तन किए जाएं। सभी शिक्षकों को अप्लाई करने का मौका मिलना चाहिए। नई नीति से हजारों प्राथमिक शिक्षकों के अधिकारों का भी हनन हो रहा है।
- संजय अत्री, महासचिव, प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ

सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस
सरकार ने बीआरसीसी की नियुक्ति को लेकर पॉलिसी में नई गाइड लाइन दी है। शिक्षा विभाग प्रारंभिक की ओर से नए बीआरसीसी की नियुक्तियों को लेकर शीघ्र प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
- घनश्याम सिंह, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर (एसएसए/आरएमएसए)

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed