हिमाचल: चुनावी साल में हड़ताल के दबाव से अपनी मांगें मनवाने में कामयाब हुए ठेकेदार

पहले प्रदेश सरकार डब्ल्यू एक्स फार्म की सख्ती को लेकर कानूनी पेच बताती रही, जब ठेकेदारों ने एकजुट होकर सचिवालय का घेराव करने की बात कही तो सरकार को उनकी मांगें माननी पड़ी। राज्य में जयराम सरकार का चुनावी वर्ष है। ऐसे में कई नेता ठेकेदारों को नाराज भी नहीं करना चाहते हैं। चूंकि कई ठेकेदार नेताओं के करीबी भी हैं। प्रदेश मेें इन ठेकेदारों की संख्या 20 हजार के करीब है। लोक निर्माण विभाग के अलावा शहरी विकास, ग्रामीण विकास आदि विभिन्न विभागों और निगम-बोर्डों के ठेकेदार यूनियनें भी समर्थन में आई। 

निर्धारित समय से पहले बुलानी पड़ी कैबिनेट बैठक 
- प्रदेश सरकार की ओर से मंत्रिमंडल की बैठक 14 फरवरी को होनी तय थी, ठेकेदारों के दबाव के चलते सरकार को निर्धारित समय से पहले 9 फरवरी को ही यह बैठक करनी पड़ी। 

कैबिनेट में समय पर नहीं पहुंच पाए मंत्री
- मंत्री सरवीण चौधरी और गोविंद कैबिनेट की बैठक में देरी से पहुंचे हैं। वन मंत्री राकेश पठानिया और विक्रम ठाकुर बैठक में नहीं पहुंच पाए। देर शाम को मुख्यमंत्री कार्यालय से मंत्रियों को कैबिनेट की बैठक की सूचना दी गई। ऐसे में अपने हलकों में डटे मंत्रियों को रात को ही शिमला का रुख करना पड़ा।