{"_id":"5f42826c8ebc3e3cee2e1215","slug":"himachal-cabinet-meeting-today-may-decide-to-open-state-border-for-tourists-and-public","type":"story","status":"publish","title_hn":"पर्यटकों और आम लोगों के लिए हिमाचल की सीमाएं खुलेंगी या नहीं, कैबिनेट में फैसला आज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पर्यटकों और आम लोगों के लिए हिमाचल की सीमाएं खुलेंगी या नहीं, कैबिनेट में फैसला आज
Mon, 24 Aug 2020 02:53 AM IST
अरविन्द ठाकुर
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: अरविन्द ठाकुर
Updated Mon, 24 Aug 2020 02:53 AM IST
विज्ञापन
फाइल फोटो
केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अब पर्यटकों और आम लोगों के लिए हिमाचल की सीमाएं खुलेंगी या नहीं, इसका फैसला कैबिनेट बैठक में सोमवार को हो सकता है। जयराम सरकार लोगों की आवाजाही के लिए ऑनलाइन पंजीकरण व्यवस्था खत्म कर सकती है। कोविड की निगेटिव रिपोर्ट आने और होटल बुकिंग के मामले में भी छूट दी जा सकती है। केंद्र ने भी लोगों की आवाजाही और सामान लाने-ले जाने पर प्रतिबंध खत्म करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट बैठक सोमवार सुबह दस बजे राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में प्रस्तावित है।
विज्ञापन
बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लोगों की राज्य से बाहर और भीतर बेरोकटोक आवाजाही के केंद्रीय निर्देशों पर कैबिनेट के अन्य सदस्यों से चर्चा कर सकते हैं। हिमाचल में अभी तक पंजीकरण के बाद ही लोग राज्य से बाहर जा सकते हैं। निर्धारित समय के भीतर उन्हें लौटना होता है। इसमें अब रियायत दी जा सकती है। पर्यटन विभाग इस संबंध में एक प्रस्ताव कैबिनेट में रखने जा रहा है। इसमें 72 घंटे के लिए हिमाचल आने वाले सैलानियों को कोरोना वायरस की निगेटिव रिपोर्ट साथ लाने की शर्त से छुटकारा मिल सकता है। बैठक में कई अन्य फैसले भी संभावित हैं।
विज्ञापन
एसडीएम से छीनीं जाएंगी लाइसेंस बनाने की शक्तियां
सरकार एसडीएम से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की शक्तियां छीनने जा रही है। सरकार ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया है। इस मामले को कैबिनेट बैठक में लाया जा सकता है। परिवहन विभाग ने लाइसेंस और अन्य परिवहन सुविधाओं को ऑनलाइन किया है।
विज्ञापन
नई शिक्षा नीति पर दी जाएगी प्रस्तुति
कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति के बारे में प्रस्तुति दी जाएगी। इसके प्रावधानों को लागू करने के बारे में शिक्षा विभाग की ओर से कैबिनेट को जानकारी दी जाएगी कि भारत सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं।