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हिमाचल कैबिनेट बैठक: 12वीं कक्षा के विद्यार्थी होंगे प्रमोट, बसें चलाने की भी हो रही तैयारी
Fri, 04 Jun 2021 11:59 AM IST
Krishan Singh
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 04 Jun 2021 11:59 AM IST
सार
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में होगी। बैठक में सीबीएसई की तर्ज पर 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द करके विद्यार्थियों को प्रमोट करने पर फैसला लिया जा सकता है।
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हिमाचल कैबिनेट बैठक(फाइल)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शनिवार पांच जून को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में पीटरहॉफ शिमला में होगी। बैठक में और रियायतें बढ़ाने के साथ ही कोरोना कर्फ्यू एक सप्ताह और बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। 12वीं कक्षाकी परीक्षा रद्द करने, विद्यार्थियों को बिना परीक्षा प्रमोट करने, बसें चलाने, व्यापारियों को दुकानें खोलने में और ढील देने, स्कूलों में शिक्षकों को बुलाने जैसे कई मसलों पर निर्णय होंगे। अंतरराज्यीय बसें चलानी हैं कि नहीं, इस बारे में भी मंत्रणा होगी।
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कैबिनेट बैठक में कोरोना कर्फ्यू जहां एक सप्ताह और बढ़ाया जा सकता है, वहीं इससे संबंधित कुछ और रियायतें भी दी जा सकती हैं। वर्तमान में 7 जून सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू है। इसे 14 या 15 जून तक बढ़ाया जा सकता है। बाजार में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर दुकानें खोलने की अवधि सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की जा सकती है। प्रदेश में होटल उद्योगों को भी राहत दी जा सकती है। लंबे अरसे से निजी बस, टैक्सी ऑपरेटर, होटलियर और उद्यमी सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से मंत्रणा करेंगे कि अंतरराज्यीय परिवहन व्यवस्था अभी शुरू की जाए या नहीं।
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15 जून तक बंदिशें बढ़ाने की सिफारिश करेगा स्वास्थ्य विभाग
कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपनी प्रस्तुति देंगे। स्वास्थ्य विभाग सरकार से सिफारिश करेगा कि कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों को 15 जून तक बढ़ाया जाए, जिससे संक्रमण को पूरी तरह से पनपने से रोका जा सके।
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चुनिंदा क्षेत्रों के लिए चल सकती हैं बसें
मुख्यमंत्री ने आज शिमला में एचआरटीसी और परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। दरअसल सरकार लगातार दबाव के बीच राज्य के भीतर बसें चलाने के पक्ष में है। हालांकि, विभाग बाहरी राज्यों के लिए बसें चलाने के पक्ष में नहीं है। 50 फीसदी सवारियों के साथ अगर बसें चलती हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सभी रूटों में नहीं, बल्कि चुनिंदा क्षेत्रों के लिए ही चलाई जाएं। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि यह स्वास्थ्य विभाग की प्रस्तुति पर निर्भर रहेगा।