हिमाचल कैबिनेट बैठक: नए वेतनमान पर लगी मुहर, जानें किसके वेतन में होगी कितनी बढ़ोतरी
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के लगभग दो लाख कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान देने का निर्णय लिया है। सोमवार को कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। नया वेतनमान लागू होने के बाद अनुबंध कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ेगा।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredकर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक में हुई नए वेतनमान की घोषणा पर प्रदेश कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। तय किया गया है कि करीब दो लाख कर्मचारियों का वेतन अधिकतम 15 फीसदी तक बढ़ाया जाएगा। यह लाभ एक जनवरी 2016 से दिया जाएगा। संशोधित वेतन जनवरी 2022 से मिलेगा, जो कर्मचारियों के खातों में फरवरी में आएगा। हालांकि, कैबिनेट अभी यह तय नहीं कर पाई है कि कर्मचारियों का एरियर कितनी किस्तों में और कब देना है। सोमवार को प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कर्मचारियों पर फैसला छोड़ा गया कि वे किस फार्मूले के तहत लाभ लेना चाहते हैं। कैबिनेट ने इसके लिए दो विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प बेसिक सैलरी में 2.59 और दूसरा 2.25 गुना बढ़ोतरी का है। इनके साथ अलग-अलग तरह के भत्ते और अन्य लाभ दिए जाएंगे। इससे विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में 3 से 25 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। यह वृद्धि कुल वेतन में अधिकतम 15 फीसदी जबकि औसत 11 फीसदी के आसपास होगी। नए वेतनमान का निर्धारण करने के लिए जल्दी ही रूल्स बनाए जाएंगे, जिसमें पूरी स्थिति स्पष्ट की जाएगी।
12000 करोड़ रुपये का एरियर देय
नए वेतनमान से राज्य के राजकोष पर प्रतिवर्ष चार हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पडे़गा। एक जनवरी 2016 से लेकर अब तक लगभग 12000 करोड़ रुपये का एरियर देय होगा। बैठक में तय हुआ कि अंतरिम राहत (आईआर) के रूप में दिए गए 5000 करोड़ रुपये एरियर से घटा दिए जाएंगे। यानी नए वेतनमान के लागू होने के बाद इतना एरियर दे दिया गया है। अंतरिम राहत नए वेतनमान के लागू न होने की स्थिति में फौरी राहत के रूप मेें दी जाती है। वर्तमान में 21 फीसदी आईआर दिया जा रहा है। वेतन वृद्धि में आईआर से हुई बढ़ोतरी एडजस्ट होगी। इससे वास्तविक वेतन वृद्धि कम होगी।
पंजाब सरकार ने तय किए थे तीन फार्मूले
पंजाब सरकार ने संशोधित वेतन देने के तीन फार्मूले तय किए थे। ये बेसिक वेतन में 2.59 या 2.25 फीसदी बढ़ोतरी करने के अलावा बेसिक वेतन में 15 फीसदी की वृद्धि करना था। मगर 15 फीसदी बढ़ोतरी वाले फार्मूले का वहां कर्मचारी संगठनों ने विरोध किया था। ऐसे में जयराम सरकार ने तीसरे फार्मूले को लागू करने का जोखिम नहीं लिया है।
न्यू पेंशन पर खर्च होंगे 260 करोड़ रुपये
संशोधित वेतनमान के बाद एक लाख पांच हजार एनपीएस कर्मचारियों के उच्च वेतन निर्धारण के चलते प्रदेश सरकार की ओर से न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत छह वर्ष के अंशदान के रूप में 260 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
अनुबंध कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ेगा
नया वेतनमान लागू होने के बाद अनुबंध कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ेगा। इस बैठक में अनुबंध कर्मचारियों का वेतन निर्धारण करने का भी निर्णय लिया गया है।
किसके वेतन में कितनी वृद्धि होगी
श्रेणी अनुमानित मासिक बढ़ोतरी
क्लर्क 3 से 5 हजार रुपये
वरिष्ठ सहायक 5 से 8 हजार रुपये
अधीक्षक 8 से 12 हजार रुपये
राजपत्रित अधिकारी 8 से 15 हजार रुपये
वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी 15 से 25 हजार रुपये तक
किसी भी कर्मचारी के वेतन से रिकवरी नहीं होगी। बाकी जहां तक एरियर की बात है तो कर्मचारी महासंघ इसे चार किश्तों में दिलाने पर अड़ा है। पहली किश्त अप्रैल में मांगी जा रही है। - अश्वनी ठाकुर, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष
