Himachal Cabinet Meeting: प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति या उनके प्रतिनिधि, एससीईआरटी सोलन के प्रिंसिपल, स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक भी सदस्य होंगे। उच्च शिक्षा से लेकर प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेषज्ञ व कुछ एनजीओ भी सदस्य बनाए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति लाने के लिए केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया, जिसमें रोजगार चाहने वालों के स्थान पर रोजगार प्रदाताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह नीति विद्यार्थियों को रटने की आदत से समीक्षात्मक सोच की ओर अग्रसर करेगी। इस नीति में नए पाठ्यक्रम ढांचे की अवधारणा भी की गई है ताकि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और गणितीय सोच के अतिरिक्त शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश 4.43 फीसदी से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का छह फीसदी किया जा सके।