HP Cabinet Decisions: कांस्टेबल भर्ती में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण, औद्योगिक निवेश नीति में होगा संशोधन
मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर 30 प्रतिशत महिला आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया और कांस्टेबल के 1226 पदों को भरने के लिए संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती में अब महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। कांस्टेबल के 1226 पद भरने के लिए संशोधित स्वीकृति प्रदान की गई है। पहले पुलिस कांस्टेबल भर्ती में महिलाओं के लिए 25 फीसदी आरक्षण था।
हर अनाथ को 27 वर्ष की उम्र तक मिलेगा 4,000 जेब खर्च
मंत्रिमंडल ने अनाथों और समाज के वंचित वर्गों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में कुछ और प्रावधान जोड़ने को भी मंजूरी दी। अब प्रदेश के हर अनाथ बच्चे को 27 वर्ष की आयु पूरी होने तक 4,000 रुपये जेब खर्च मिलेगा। अभी विभिन्न देखभाल केंद्रों में रह रहे अनाथ बच्चों को ही यह खर्च दिया जाता है। इसके अलावा योजना शुरू होने के बाद बाल देखभाल संस्थान छोड़ने वाले ऐसे अनाथ बच्चों को दो लाख रुपये विवाह अनुदान देने का भी निर्णय लिया, जिन्होंने योजना के शुरू होने के बाद विवाह किया।
सीमावर्ती क्षेत्रों के 32 गांवों में सुदृढ़ होगी विद्युत अधोसंरचना
चीन से सटे किन्नौर और स्पीति के गांवों में बिजली नेटवर्क मजबूत करने पर 486.47 करोड़ रुपये खर्च करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। पूह से काजा तक के सीमावर्ती क्षेत्रों में भरोसेमंद एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। लाहौल-स्पीति जिले के स्पीति ब्लॉक और किन्नौर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों के 32 गांवों में विद्युत अधोसंरचना विकसित व सुदृढ़ करने के लिए 6.49 करोड़ की विस्तृत योजना रिपोर्ट को भी स्वीकृति मिली।
इन पदों को भरने की मंजूरी
बैठक में कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारियों के 40 पद, गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा विभाग में हवलदार प्रशिक्षकों के 10 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा शिमला के चमियाना में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशिलिटी के नेफ्रोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के दो पद, आईजीएमसी शिमला में आर्थोपेडिक्स विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक और जिला मंडी के नेरचौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल के ईएनटी विभाग में सहायक प्रोफेसर का एक पद भरने का भी निर्णय लिया गया।
40 नए वेलनेस सेंटर खुलेंगे
मंत्रिमंडल ने प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश में 40 नए शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर खोलने को स्वीकृति प्रदान की। कांगड़ा जिले के देहरा के बनखंडी में वन्य प्राणी उद्यान की चाहरदीवारी, जल संचयन निर्माण और सेवा पथों के निर्माण और हिमाचल प्रदेश चिड़ियाघर संरक्षण प्रजनन सोसायटी के माध्यम से परियोजना लागू करने को स्वीकृति प्रदान की।
औद्योगिक निवेश नीति में होगा संशोधन
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 में संशोधन करने और इसके संबंधित नियमों में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की। लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत हमीरपुर में राज्य विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड का जोन सृजित करने तथा हमीरपुर में मुख्य अभियंता (ऑपरेशन) का कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी दी। ग्रांट इन एड के उपयोगिता प्रमाणपत्र सरकार को भेजने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
बिजली परियोजनाओं में सरकार का शेयर बढ़ाने की मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में बिजली परियोजनाओं में सरकार का शेयर बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई। स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति को संशोधित करते हुए परियोजना चालू होने के पहले 12 साल के लिए 20 फीसदी, 18 साल के लिए 30 फीसदी और शेष वर्षों के लिए सरकार का शेयर 40 फीसदी तय किया। प्रदेश में स्थापित होने वाली नई जलविद्युत परियोजनाओं से अब इस अनुपात पर सरकार बिजली लेगी। इससे पहले 12 वर्ष के लिए 15 फीसदी, 18 वर्ष के लिए 18 फीसदी और शेष वर्षों के लिए 20 फीसदी शेयर तय था। अब नई परियोजनाओं को सिर्फ 40 साल की लीज देने को भी मंजूरी दी।
एक साल का जश्न मनाने को स्थान तय करने को फिर होगी बैठक
बागवानी मंत्री जगत सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार का 11 दिसंबर को एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इन दिन बड़ा समारोह करने की तैयारी है। समारोह कहां पर होगा, इसको लेकर जल्द ही दोबारा कैबिनेट बैठक होगी। धर्मशाला या शाहपुर के चंबी सहित किसी अन्य स्थान पर भी मंथन किया जाएगा।
पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण बढ़ाना ऐतिहासिक फैसला : प्रतिभा
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार जनहित के कार्यों को अमलीजामा पहनाया रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के गतिशील नेतृत्व में प्रदेश विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रतिभा सिंह ने पुलिस सिपाही भर्ती में महिलाओं को 30 प्रतिशत कोटा निर्धारित करने के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश के समग्र विकास के प्रति कृत संकल्प है। सुक्खू सरकार प्रदेश में असमानता को दूर कर विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। प्रतिभा सिंह ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा है कि उन्हें प्रदेश के विकास में सरकार का सहयोग करना चाहिए।
