पशुपालन बजट हिमाचल: पांच बड़े गो अभ्यारण्य खुलेंगे, पहाड़ी गाय के संरक्षण को खोला जाएगा उत्कृष्ट फार्म
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को विधानसभा में पेश बजट में घोषणा करते हुए कहा कि निजी गो सदनों में आश्रित गो वंश के लिए दिए जाने वाले 500 रुपये प्रतिमाह के अनुदान को बढ़ाकर 700 रुपये किया जाएगा।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferred
सीएम ने डेयरी गतिविधियों के विस्तार के लिए शिमला के दत्तनगर तथा मंडी जिला के चक्कर में 50 हजार लीटर क्षमता के दो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट खोलने की घोषणा की। वहीं, सीएम ने वर्ष 2022-23 के लिए दूध खरीद मूल्य में दो रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वार्षिक बजट में पशुपालन क्षेत्र के लिए 469 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
प्रदेश में चलेंगी 44 मोबाइल पशुचिकित्सा एंबुलेंस, सात करोड़ होंगे खर्च
पशुपालकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार 44 मोबाइल पशुचिकित्सा एंबुलेंस चलाई जाएंगी, जिन पर सात करोड़ खर्च किए जाएंगे। पशुपालकों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए कॉल सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। वहीं, पशु पालकों की आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण बैकयार्ड भेड़ विकास योजना के तहत दो हजार भेड़ इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिस पर 12 करोड़ खर्च होंगे।
कृत्रिम गर्भाधान पर खर्च होंगे 17 करोड़
दस करोड़ की लागत से राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चरण-तीन के अंतर्गत पांच लाख गायों व भैंसों को निशुल्क कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त सात करोड़ की लागत से सेक्स सॉर्टिड सीमन पर आधारित कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था की जाएगी।
पात्र वेटरनेरी सहायक बनेंगे फार्मासिस्ट
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के तहत कार्य कर रहे कई पात्र ग्राम पंचायत वेटरनेरी सहायकों को वेटरनेरी फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्त करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यकतानुसार योजना अथवा संबंधित नियमों में बदलाव किया जाएगा।
गोवंश सेवा के लिए शराब की हर बोतल पर ढाई रुपये सेस
गोवंश सेवा के लिए शराब की प्रत्येक बोतल पर एक रुपये का अतिरिक्त सेस लगेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में इसकी घोषणा की। इससे पहले भी शराब की प्रत्येक बोतल पर डेढ़ रुपये सेस लगता था। अब नई व्यवस्था के तहत सेस की राशि बढ़कर ढाई रुपये हो गई है। सरकार ने हाल ही में हुए अवैध शराब जैसे प्रकरण की पुनवृत्ति को भविष्य में रोकने के लिए शराब की प्रमाणिकता जांच के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की जाएगी। इस एप्लीकेशन के माध्यम से बोतल पर लगे होलोग्राम को स्कैन करते ही शराब के वैध स्रोत को पता चल सकेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी एकत्रीकरण व्यवस्था सरल बनाने को प्रशिक्षण प्रकोष्ठ स्थापित होंगे।
इसके माध्यम से विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कर एवं आबकारी विभाग में करदाताओं की सुविधा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित एक समर्पित व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा। इससे करदाताओं और व्यापारी वर्ग के लिए जीएसटी अनुपालना और सुविधाजनक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश एकीकृत नशा निवारण एवं ड्रग्स नीति के प्रभावी कार्यान्वयन तथा नशा निवारण से संबंधित गतिविधियों के लिए विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और संस्थाओं के समन्वय के लिए आबकारी विभाग में एक नशा निवारण प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के दुष्प्रभावों और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए तथा प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए विभाग को आवश्यक बल उपलब्ध करवाया जाएगा।
