बजट में छोटे व मध्यम कारोबारियों को टैक्स से बड़ी राहत का एलान

इसके अलावा नाकों पर व्यापारियों व ट्रांसपोर्टरों को दस्तावेज दिखाने के दौरान होने वाली देरी से बचाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत सर्टेन गुड्स कैरिड बाय रोड टैक्स (सीजीसीआर), पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स (पीजीटी) और एडिशनल गुड्स टैक्स (एजीटी) को ऑनलाइन व मोबाइल एप के माध्यम से जमा कराने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

इस सुविधा के शुरू होने के बाद प्रदेश में सभी टैक्स बैरियर हटाकर उन्हें टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा छोटे व्यापारियों को वस्तु एवं सेवा कर की विवरणियों को ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर राज्य कर एवं आबकारी कार्यालयों में इंटरनेट व कंप्यूटर सुविधा युक्त बूथ स्थापित किए जाएंगे।

खास बात यह है कि जीएसटी काउंसिल ने कुछ समय पहले व्यापारियों की असुविधा को देखते हुए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए वार्षिक टर्नओवर और कंपोजिशन लिमिट को भी 75 लाख से डेढ़ करोड़ करने का एलान किया था।