हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र: तीन दिन के अवकाश के बाद आज फिर गरमाएगा मानसून सत्र, हंगामे के आसार
तीन दिन के अवकाश के बाद सोमवार को हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र की सातवीं बैठक होगी। सदन में नैनो यूरिया प्लस की खरीद के लिए किसानों पर दबाव, संपर्क सड़कों की बदहाली, युवाओं के लिए रोजगार गारंटी और जलविद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी, फ्री पावर व जल उपकर की वसूली जैसे मुद्दे उठेंगे। पिछली बैठकों में हुए हंगामे को देखते हुए सत्र के गरम रहने के आसार हैं।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की सातवीं बैठक सोमवार को तीन दिन के अवकाश के बाद फिर शुरू होगी। सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे शुरू होगी। पिछली बैठकों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर तीखी बहस को देखते हुए सोमवार को भी सदन के हंगामेदार रहने के आसार हैं। बैठक से पहले दोनों पक्ष सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर रणनीति तय कर सकते हैं।
कार्यक्रम के अनुसार दोपहर दो से तीन बजे तक प्रश्नकाल होगा। इसके बाद आधे घंटे का शून्यकाल प्रस्तावित है। शून्यकाल के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सप्ताह की शासकीय कार्यसूची की जानकारी सदन को देंगे और कुछ कागजात भी पटल पर रखेंगे। कल्याण समिति के सभापति मोहनलाल ब्राक्टा समिति का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।
नैनो यूरिया और सड़कों का मुद्दा उठेगा
नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर संबंधित मंत्रियों की ओर से जवाब दिए जाएंगे। विधायक भवानी सिंह पठानिया किसानों को नैनो यूरिया प्लस खरीदने के लिए कथित तौर पर मजबूर किए जाने का मामला उठाएंगे। वहीं, नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र में संपर्क सड़कों की बदहाल स्थिति और उनके सुधार का मुद्दा सदन में रखेंगे।
रोजगार गारंटी पर विपक्ष घेरेगा सरकार
नियम 130 के तहत रोजगार गारंटी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। रणधीर शर्मा, सुधीर शर्मा, राकेश जम्वाल, हंसराज और जीत राम कटवाल युवाओं के लिए रोजगार की गारंटी के क्रियान्वयन पर चर्चा का प्रस्ताव रखेंगे। इस दौरान प्रदेश सरकार की रोजगार संबंधी गारंटी और उसके धरातल पर क्रियान्वयन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस होने के आसार हैं।
जलविद्युत से राजस्व वसूली पर भी चर्चा
सदन में प्रदेश के जल संसाधनों और जलविद्युत परियोजनाओं से जुड़े राजस्व का मुद्दा भी उठेगा। विधायक केवल सिंह पठानिया नियम 130 के तहत रॉयल्टी, फ्री पावर और जल उपकर के बकाया भुगतान की वसूली तथा प्रदेश के राजस्व हितों के संरक्षण पर चर्चा का प्रस्ताव रखेंगे। इस दौरान जल संसाधनों से राज्य को होने वाली आय और बकाया राजस्व की वसूली को लेकर सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा होगी।
