ग्रामीण विकास बैंक अध्यक्ष की सिफारिश पर हुआ तबादला हाईकोर्ट ने किया रद्द

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याचिकाकर्ता और अन्य कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए सिफारिश करते हुए कहा था कि वे दलगत राजनीति में लिप्त हैं। उन पर संगठन/संस्थान में कार्य संस्कृति को दूषित करने का आरोप भी लगाया गया था। न्यायालय ने कहा कि मुख्यमंत्री को सिफारिशें करने के लिए पत्र के लेखक की शक्ति और अधिकार के स्रोत के रूप में समझने के लिए पूरी तरह से विफल हैं। सभी कानून के शासन द्वारा शासित होते हैं। तबादले को असहमति की आवाज को दबाने या दबाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यदि याचिकाकर्ता सहित स्थानांतरित किए जाने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों के कार्य और आचरण के संबंध में कोई शिकायत थी तो अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर कार्रवाई करने का एकमात्र वैध कानूनी रास्ता खुला था। प्रशासनिक मनमानी से असहमति की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। यह उचित समय है कि नियोक्ता चाहे वह राज्य, बोर्ड या निगम हो, राजनेताओं के मशीनीकरण के खिलाफ  अपने कर्मचारियों के हितों की दृढ़ता से रक्षा करें ताकि कर्मचारी बिना किसी डर और पक्षपात के अपने कार्यों का निर्वहन कर सकें।