हाईकोर्ट: मुख्यमंत्री की संस्तुति पर मंडी के स्कूल में मल्टी टास्क वर्कर भर्ती पर रोक

कोर्ट ने मुख्यमंत्री की ऐसी शक्तियों को भेदभावपूर्ण व मनमाना ठहराते हुए उसे खारिज किया था। अब सरकार ने उसी तरह की शक्तियां नई पॉलिसी बनाकर मुख्यमंत्री को दे दी हैं, जो न केवल गैरकानूनी है बल्कि कोर्ट के आदेशों की अवमानना भी है। न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी की दलीलों से सहमति जताते हुए संबंधित स्कूल में क्लॉज-18 के तहत मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती पर रोक लगाने के आदेश दिए और सरकार से जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के तहत मल्टी टास्क वर्कर के 8000 पद भरे जाने हैं। 4000 पदों को नियम 18 के तहत मुख्यमंत्री की संस्तुति से भरा जाएगा, जबकि शेष 4000 पदों को सीधी भर्ती से भरने का फैसला लिया गया है।

हाईकोर्ट में जेओए से जुड़े मामलों की सुनवाई बुधवार को

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों से जुड़े मामलों की सुनवाई बुधवार को होगी। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं के अनुसार वह इन पदों के लिए बनाए भर्ती नियमों के तहत पात्रता रखते हैं। फिर भी उनकी उम्मीदवारी अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग ने गलत तरीके से रद्द कर दी।