हिमाचल में शराब लाइसेंस देते समय अब बैंक गारंटी और एफडी लेगी सरकार

लाइसेंस लेने के दौरान चूंकि पहले जमीन के दस्तावेज लिए जाते थे और जमीन को जब्त करने में कई तरह के कानूनी व्यवधान थे। लिहाजा, विभाग न तो रिकवरी कर पा रहा है और न ही जमीन को अधिगृहीत किया जा पा रहा है। इस परेशानी को देखते हुए आबकारी विभाग अब वर्तमान शराब नीति में बदलाव करने की तैयारी में जुट गया है। प्रमुख सचिव आबकारी संजय कुंडू ने बताया कि कई मामलों में रिकवरी के दौरान कुछ परेशानियां सामने आई थीं जिसके बाद आबकारी नीति में बदलाव कर संपत्ति दस्तावेज के बजाय बैंक गारंटी या फिक्स डिपॉजिट लेने पर विचार किया जा रहा है।