पीएम मोदी से बोले जयराम, सेब बिक्री की करवाएं व्यवस्था, लॉकडाउन बढ़ाने का समर्थन
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का समर्थन किया है। इस बैठक में सीएम ने आगामी सेब सीजन के मद्देनजर फसल बिक्री के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का भी आग्रह किया।
इस मौके पर मोदी ने कोविड-19 महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हिमाचल समेत अन्य राज्यों की ओर से किए प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने मोदी को बताया कि अन्य राज्यों में फंसे हिमाचल के लगभग 55 हजार लोग फंसे हुए हैं, जो वापस आना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश से भी हजारों लोग अपने राज्य जाना चाहते हैं।
इसी कारण प्रदेश में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह पूर्व प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 40 थी, मगर एक सप्ताह के भीतर यह संख्या बढ़कर 59 हो गई। यह चिंता का विषय है, पर बाहरी राज्यों में फंसे हुए हिमाचलवासियों को हरसंभव सहायता देना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
सरकार अपव्यय को रोकने के लिए कठोर कदम उठाएगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वह पूंजीगत व्यय में कटौती न करें, लेकिन इसके साथ ही सरकार अपव्यय को रोकने के लिए कठोर कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र के हर घर में 120 दिन का अकुशल रोजगार सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना शुरू की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस महामारी के कारण पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसलिए प्रदेश सरकार ने छह महीने की अवधि के लिए बिजली मांग शुल्क को खत्म करने का निर्णय लिया है।
इसी तरह आबकारी एवं कराधान लाइसेंस शुल्क को माफ किया गया है और बार का लिफ्टिंग कोटा प्रो-राटा के आधार पर होगा। उन्होंने कहा कि सरकार एचपीटीडीसी निगम के कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर एचपीटीडीसी को भी सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, टोकन टैक्स और विशेष सड़क कर को चार महीने के लिए माफ कर दिया गया है और निजी वाहनों के पंजीकरण और परमिट आदि के नवीकरण की देरी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी को 55 करोड़ की मदद दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि औद्योगिक व्यावसायिक और कृषि उपभोक्ताओं को बिजली खपत शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है। अप्रैल 2020 की खपत के लिए मई 2020 में बिल दिया गया है, जबकि मई महीने का बिल 30 जून तक लंबित कर दिया गया है। इस शुल्क को जुलाई, अगस्त और सितंबर माह 2020 में तीन बराबर किश्तों में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में कोरोना महामारी के विरूद्ध लड़ाई में देश की जीत अवश्य होगी। मुख्य सचिव अनिल खाची, पुलिस महानिदेशक एसआर मरडी, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार और आर.डी. धीमान तथा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान उपस्थित थे।
