Shimla News: सुपरवाइजरों की लापरवाही से निगम को लाखों का चूना, मुफ्त में सुविधा लेते रहे हजारों लोग

नगर निगम ने जांच बिठाई तो सामने आने लगी लापरवाही, कूड़ा बिल व्यवस्था में गड़बड़ी पर नपेंगे सैहब सुपरवाइजर
जवाब तलब करेगा निगम, हर वार्ड के लिए तैनात किया है अलग सुपरवाइजर, सफाई के साथ बिल वसूली का दिया है जिम्मा
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में सैहब सोसायटी के कई सुपरवाइजरों की लापरवाही से नगर निगम को हर महीने लाखों रुपये का चूना लग रहा है। शहर में कई घरों से मुफ्त में कूड़ा उठाने के मामले सामने आने के बाद नगर निगम अब सैहब सुपरवाइजरों से भी जवाब तलब करने जा रहा है।
इसके लिए सबसे पहले सभी वार्डों का फील्ड सर्वे पूरा किया जाएगा। इसके बाद किस वार्ड में कितने लोग मुफ्त में नगर निगम की सुविधा लेते मिलेंगे, उनकी सूची तैयार होगी। नगर निगम को अंदेशा है कि शहर में 15 से 20 हजार लोग ऐसे हैं जो बिना शुल्क दिए डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन योजना का फायदा ले रहे हैं। इससे निगम को हर महीने लाखों की चपत लग रही है। इसके पीछे सुपरवाइजरों की लापरवाही है या कोई मिलीभगत, इस पर जांच बिठाई जाएगी। सैहब सोसायटी के एक दर्जन से ज्यादा सुपरवाइजर पहले भी कूड़ा बिल गड़बड़झाले में पकड़े जा चुके हैं। साल 2017 में लाखों की गड़बड़ी सामने आने के बाद नगर निगम ने कई सुपरवाइजरों की सेवाएं तक खत्म कर दी थीं। इस बार कूड़ा बिल में कोई गड़बड़ी है या सिर्फ यह एक लापरवाही है, इसका पता जांच के बाद चलेगा। इतना तय है कि नगर निगम सदन में अब पार्षद भी इस मामले पर सख्ती की मांग करने जा रहे हैं। सदन में पहले भी पार्षद इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। बीते सदन में पार्षदों की मांग पर ही नगर निगम प्रशासन ने घर-घर जाकर कूड़ा शुल्क वसूली की जांच का फैसला लिया था। अब इसकी शुरुआती जांच में ही कई मामले ऐसे पकड़ में आ गए हैं।

सफाई के साथ शुल्क वसूली का जिम्मा
नगर निगम ने सभी 34 वार्डों में सैहब सुपरवाइजर तैनात किए हैं। कई वार्डों में सहायक सुपरवाइजर भी तैनात हैं। वार्डों में सुबह समय पर कूड़ा उठ रहा है या नहीं, कलेक्शन सेंटर पर गाड़ी समय पर पहुंची या नहीं, इसे देखना सुपरवाइजर का काम है। इसके अलावा वे सभी लोग जिनके घर से कूड़ा उठ रहा है, वे शुल्क दे रहे हैं या नहीं, इसका काम भी सुपरवाइजरों और कोऑर्डिनेटरों का है। सुपरवाइजर कूड़ा उठाने वाले सैहबकर्मी के साथ फील्ड में जाकर घरों का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं लेकिन कई सुपरवाइजर ने इसकी जहमत नहीं उठाई। हालांकि, सुपरवाइजरों का तर्क है कि कई बार नए किरायेदार आने पर उन्हें इसकी सूचना नहीं मिलती। भवन मालिक भी जानकारी छिपाते हैं। बहरहाल कारण जो भी हो लेकिन इस पूरी व्यवस्था से घर-घर जाकर कूड़ा उठा रहे कर्मी को नुकसान हो रहा है। कूड़ा उठने के बावजूद निगम को पैसा नहीं आ रहा। नगर निगम ने अब इस अभियान को शहर के सभी 34 वार्डों में चलाने का फैसला लिया है।

कोट
सुपरवाइजरों को देना होगा जवाब: डॉ. अंजलि
कूड़ा बिल को लेकर वार्डों में जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ही कई दुकानों से लेकर किराएदार तक ऐसे मिले हैं जो बिना शुल्क दिए निगम की डोर-टू डोर गारबेज कलेक्शन योजना से जुड़े हैं। लोग शुल्क क्यों नहीं दे रहे, यह देखना सुपरवाइजरों का काम है। सर्वे के बाद रिपोर्ट बनेगी जिसके आधार पर सुपरवाइजरों से जवाब तलब किया जाएगा।
-डॉ. अंजलि चौहान, निगम स्वास्थ्य अधिकारी