हिमाचल: राज्यपाल बोले-सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों के वित्तीय लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से मिलेंगे
प्रदेश में अब सभी सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों के वित्तीय लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से प्रदान किए जाएंगे। बिना किसी गड़बड़ी के त्वरित लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है।
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Add as a preferredराज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में अब सभी सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों के वित्तीय लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से प्रदान किए जाएंगे। बिना किसी गड़बड़ी के त्वरित लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न विभागों की 52 योजनाओं (केंद्र की 17 और राज्य की 35) में डीबीटी लागू कर अब तक 17 लाख लाभार्थियों को एक हजार 274 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है। सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अभिभाषण देते हुए राज्यपाल ने कहा कि 31 दिसंबर 2027 तक रेललाइन बिलासपुर पहुंच जाएगी।
सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 130 करोड़ रुपये धनराशि सहित अभी तक कुल 306 करोड़ रुपये की राशि प्रदान कर दी है। 30 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है। 63 किमी लंबी भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेललाइन का 6 हजार 57 करोड़ रुपये से जारी कार्य दिसंबर 2027 तक बिलासपुर तक पूरा करने का लक्ष्य है। 3 हजार 750 करोड़ की लागत की 41 किलोमीटर लंबी ऊना-हमीरपुर रेल लाइन का प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन है। चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन का कार्य मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। राज्यपाल ने कहा कि 9वीं और 10वीं कक्षा के 1.42 लाख विद्यार्थियों को सरकार ने अपने बजट से निशुल्क किताबें उपलब्ध करवाईं हैं।
जांच क्षमता बढ़ाने को मजबूत की जाएंगी फोरेंसिक प्रयोगशालाएं
राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को नशे के दलदल से बचाने के लिए सरकार मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। जांच क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को मजबूत किया जा रहा है। सिरमौर में 5.34 करोड़ की लागत से राज्य स्तरीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र विकसित किया जा रहा है। नशे से संग्रहित और अपराधियों को अक्षम करने के लिए वर्ष 2024 में एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अवैध व्यापार से अर्जित की गई 11 करोड़ रुपये की चल एवं अचल संपत्ति जब्त की गई है।
किसानों से 300 रुपये प्रति क्विंटल दर से खरीदी जैविक खाद
राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के 104 किसानों से 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से लगभग 401 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद की खरीद कर ली है। चालू वित्त वर्ष में दिसंबर 2024 तक मुफ्त बिजली रॉयल्टी शेयर की बिक्री से करीब एक हजार 535 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। सरकार की नीतियों से लड़कियों और लड़कों के बीच भेदभाव कम हुआ है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली अनुसार राज्य में जन्म के समय लिंगानुपात वर्ष 2024 में गत वर्ष के 947 के मुकाबले 964 हो गया है। पिछले 30 वर्षों में यह सर्वाधिक है।
