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अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ: छूटे निगमों-बोर्डों में भी ओपीएस और महंगाई भत्ते की अदायगी करे सरकार

Fri, 07 Mar 2025 11:43 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 07 Mar 2025 11:43 AM IST
सार

महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में मिले इस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष कर्मचारियों की मांगों को रखा। इससे पहले बीते दिन महासंघ के समांतर गुट ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी।
 

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Federation said Govt should pay OPS and dearness allowance in the remaining corporations and boards also
अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर - फोटो : संवाद

विस्तार

अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (प्रदीप गुट) ने  कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से मुलाकात की। महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में मिले इस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष कर्मचारियों की मांगों को रखा। इससे पहले बीते दिन महासंघ के समांतर गुट ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि सीएम के समक्ष विभिन्न विभागों के कामकाज को सुचारु रूप से चलाने के लिए रिक्त पदों को भरा जाना, दो वर्ष पूर्ण कर चुके अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए पूर्व की भांति वर्ष में दो बार रेगुलर करना, वर्तमान समय में जो कर्मचारी 31 मार्च तक अपना दो माह का कार्यकाल पूर्ण कर रहे हैं, उनको नियमितीकरण की अधिसूचना 20 मार्च से पहले जारी करने, बकाया महंगाई भत्ते की अदायगी, वर्ष 2016 के वेतन आयोग के अनुसार बकाया राशि का तुरंत भुगतान, विभिन्न विभागों के विभिन्न वर्गों में वेतन विसंगति को जल्द दूर करना, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, जिला परिषद तथा अन्य छूटे विभागों-निगमों और बोर्डों के लिए पुरानी पेंशन का प्रावधान, प्रदेश के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति 58-60 आदि मांगें रखी गईं।

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इसके अलावा मुख्यमंत्री से विभिन्न विभाग के विभिन्न वर्गों के पद नाम बदलना, मल्टी टास्क वर्कर और वेक्सीनेटर की जल्द नियुक्ति दिए जाने की भी मांग की l मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के तहत नियुक्त कर्मचारियों के लिए चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण नीति बनाना तथा दो वर्ष पूर्ण कर रहे कर्मचारियों को समय पर नियमित करना, जल रक्षक का अनुबंध में शामिल करने के लिए अवधि 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष करना, करुणामूलक आधार पर विभिन्न विभागों में लंबित मामलों का निपटारा कर सभी को वन टाइम रिलेक्सेशन देकर नियुक्ति देना, जिला परिषद कर्मचारियों को विभाग में मर्ज करने, मिड डे मील वर्कर, आंगनबाड़ी सहायिका के लिए स्थाई नीति, कंप्यूटर शिक्षकों के लिए के लिए स्थाई नीति आदि मांगें रखीं। मुख्यमंत्री ने महासंघ की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर राज्य महासचिव भरत शर्मा, अरविंद, विजय कश्मीर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहें। 
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