फर्जी डिग्री मामला: विजिलेंस ने शिक्षा विभाग से मांगी कोर्ट में चालान पेश करने की मंजूरी

वर्ष 2004-05 में इन भर्तियों के दौरान इन शिक्षकों की डिग्रियों की वेरिफिकेशन करने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारी भी नपेंगे। बीएससी, एमएससी और बीएड की डिग्रियां जाली होने के बावजूद उन्हें किस आधार पर विभाग में नियुक्तियां दी गईं और कौन-कौन अधिकारी इसमें संलिप्त रहे, यह जांच का विषय है। बता दें कि पुलिस विभाग के एक निरीक्षक पर भी जांच की आंच आने वाली है। पूर्व में जब मामले की शिकायत के बाद जांच शुरू हुई थी तो संबंधित पुलिस निरीक्षक ने रिपोर्ट में डिग्रियों को सही बताते हुए इस केस की फाइल बंद करने की सिफारिश की थी।

वर्तमान में यह पुलिस निरीक्षक भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन्हें जांच के लिए बुलाया जा सकता है। एक सप्ताह तक बिहार की मगध यूनिवर्सिटी में जांच के बाद लौटी विजिलेंस टीम ने अब हमीरपुर कार्यालय में सभी आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था। गत दिवस सभी आरोपी शिक्षकों के बयान कलमबद्ध कर लिए हैं। चालान की फाइल में इसे संलग्न किया है। न्यायालय के निर्णय के बाद ही शिक्षकों की बर्खास्तगी और वेतन भत्तों के रूप में प्राप्त किए वित्तीय लाभों की रिकवरी की प्रक्रिया शुरू होगी।
 
इन 17 शिक्षकों की पाई गई हैं डिग्रियां जाली
विजिलेंस ने हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के जिन 17 शिक्षकों की डिग्रियां फर्जी बताई हैं, उनमें जय सिंह ठाकुर, सुभाष चंद, धर्मपाल ठाकुर, दिलीप सिंह, सुरेश राणा, मदन गर्ग, राकेश चंद, मान चंद, मदन मोहन, पवन गुरुंग, यशपाल वर्मा, मिलाप सिंह, राज कुमार, हिम्मत सिंह, रविंद्र शर्मा, बलदेव राणा, अंजू शमिल हैं।