Shimla News: फीस बढ़ोतरी के बाद जमा राशि का विद्यार्थियों को नहीं मिला रिफंड

21 अगस्त को फीस में कटौती के बाद भी अतिरिक्त राशि लौटने का इंतजार

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संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी लागू होने के बाद और फीस में कटौती के फैसले से पहले बढ़ी हुई दरों पर फीस जमा करवाने वाले विद्यार्थियों को अब तक अतिरिक्त राशि वापस नहीं मिली है। विश्वविद्यालय की ओर से फीस में संशोधन किए जाने के बाद ऐसे विद्यार्थियों को रिफंड मिलने की उम्मीद थी लेकिन अतिरिक्त राशि लौटाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इससे उन विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ गई है जिन्होंने संशोधित फीस लागू होने से पहले ही भुगतान कर दिया था।
विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने 28 मार्च को फीस बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। इसके बाद एसएफआई, एबीवीपी और एनएसयूआई ने फैसले के विरोध में प्रदर्शन किए। एबीवीपी के विद्यार्थियों ने फीस वृद्धि वापस लेने की मांग को लेकर 20 दिनों तक क्रमिक भूख हड़ताल भी की। एसएफआई ने भी आंदोलन कर फीस बढ़ोतरी वापस लेने की मांग उठाई। विद्यार्थियों के विरोध के बाद 21 अगस्त को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देश पर विश्वविद्यालय ने फीस बढ़ोतरी में आंशिक कटौती की। प्रवेश और परीक्षा फीस में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया। छात्रावास शुल्क में की गई 25 प्रतिशत बढ़ोतरी पूरी तरह वापस ले ली गई जबकि पुनर्मूल्यांकन शुल्क में भी 50 प्रतिशत कटौती की गई थी। इसके बाद तीन सितंबर को संशोधित फीस स्ट्रक्चर जारी किया गया था।

इन कोर्स की फीस में हुई थी बढ़ोतरी
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एमए, एलएलबी, एलएलएम, एमटीटीएम, एमसीए, एमएससी, एमटेक, एफवाईआईसीटीटीएम और बीएचएम कोर्स की फीस में 25 प्रतिशत तक वृद्धि की गई थी। इसके अलावा एमबीए, एमसीए, एमटीटीएम, एमटेक, एफवाईआईसीटीटीएम और एमएससी कोर्स में प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करवाने के शुल्क में 200 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई थी। परीक्षा फीस में 50 प्रतिशत और छात्रावास शुल्क में 10 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि का भी प्रावधान किया गया था। बाद में विद्यार्थियों के विरोध और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद फीस में आंशिक कटौती की गई।

रिफंड या अगली फीस में समायोजन का विकल्प

विश्वविद्यालय ने संशोधित फीस स्ट्रक्चर जारी करते समय विद्यार्थियों को अतिरिक्त जमा राशि वापस लेने के लिए वित्त अधिकारी के पास दावा प्रस्तुत करने का विकल्प दिया था। इसके अलावा विद्यार्थी इस राशि को अगले सेमेस्टर या शैक्षणिक सत्र की फीस में समायोजित भी करवा सकते हैं। अब विद्यार्थियों की मांग है कि विश्वविद्यालय रिफंड दावों की स्थिति स्पष्ट करे और अतिरिक्त राशि लौटाने की प्रक्रिया जल्द पूरी करे।