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Himachal: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने रक्षा मंत्री से की भेंट, एनसीसी के लिए फंडिंग बढ़ाने की रखी मांग

Fri, 07 Mar 2025 05:52 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Fri, 07 Mar 2025 05:52 PM IST
सार

शिक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक कर हिमाचल में एनसीसी के लिए फंडिंग प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाने की मांग रखी। 

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Education Minister Rohit Thakur met Defense Minister, demanded increase in NCC funding
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने रक्षा मंत्री से की मुलाकात - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केंद्र सरकार के समक्ष राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) की फंडिंग को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक कर हिमाचल में एनसीसी के लिए फंडिंग प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाने की मांग रखी। शिक्षा मंत्री ने हिमाचल के लिए 90:10 के फंडिंग पैटर्न को लागू करने का आग्रह किया। इस दौरान समग्र शिक्षा हिमाचल के निदेशक राजेश शर्मा भी उपस्थित रहे।

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मंत्री ने बताया कि एनसीसी फंडिंग का पैटर्न अलग-अलग अनुपातों में बंटा हुआ है। कुछ मामलों में 60:40, कुछ में 75:25 और कुछ में 50:50 के अनुपात में फंडिंग मिलती है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कुछ मामलों में हिमाचल को पूरी तरह 100 फीसदी खर्च वहन करना पड़ता है। आर्मी अटैचमेंट कैंप, एनसीसी कैडेट्स के परेड भत्ते, पोशाक रखरखाव भत्ता, केयरटेकर भत्ता और प्रशिक्षण शिविरों के लिए भोजन भत्ता जैसे कई मदों का खर्च राज्य सरकार को अकेले उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा पूर्व-कमीशन/रिफ्रेशर प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों और प्रशिक्षुओं को केंद्र सरकार की ओर से कोई भत्ता नहीं मिलता, जबकि एनसीसी अधिकारियों के मानदेय का खर्च 50:50 अनुपात में साझा किया जा रहा है।

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एनसीसी को भी विशेष दर्जा मिलना चाहिए
रोहित ठाकुर ने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि प्रदेश में एनसीसी फंडिंग को अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं की तरह 90:10 अनुपात में किया जाए। अन्य योजनाओं की तरह एनसीसी को भी विशेष दर्जा मिलना चाहिए। इसके समर्थन में एनसीसी मुख्यालय दिल्ली द्वारा जारी पत्र का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर हिमाचल के लिए एनसीसी फंडिंग 90:10 अनुपात में लागू की जाती है, तो इससे राज्य में एनसीसी कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी और युवा कैडेट्स को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से इस मांग पर सकारात्मक विचार करने का आग्रह किया।
 

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