शिक्षा विभाग: निजी विश्वविद्यालयों को दो किस्तों में लेनी होगी ट्यूशन फीस

नया फीस ढांचा कोर्स पूरा होने तक लागू रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार को हर साल नया सत्र शुरू होने से पहले फीस ढांचा तय करना होता है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि निजी विवि पहले की तरह बिल्डिंग, इन्फ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट फंड विद्यार्थियों से नहीं वसूलेंगे। अगर कोई संस्थान आदेशों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ  नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 

नए फीस ढांचे के अनुसार निजी विवि सरकार की मंजूरी बिना कोई भी नया कोर्स शुरू नहीं कर सकेंगे। अगर किसी कोर्स की सरकार से मंजूरी नहीं मिली है और फीस कमेटी ने उसका फीस ढांचा तय कर दिया है तो ऐसा कोर्स मान्य नहीं होगा। यूजीसी के निर्देशानुसार ही शिक्षक भर्ती करनी पड़ेगी।

सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से विद्यार्थियों को अवगत करवाना होगा। हिमाचली बोनाफाइड, बीपीएल, आईआरडीपी विद्यार्थियों के लिए विवि को दस फीसदी सीटें आरक्षित रखनी होंगी। इनसे ट्यूशन फीस भी नहीं ली जाएगी। शैक्षणिक सत्र की फीस कोर्स पूरा होने तक लागू रहेगी। पहले से विवि में पढ़ रहे विद्यार्थियों पर नया फीस ढांचा लागू नहीं होगा।

इन विश्वविद्यालयों के लिए तय हुआ फीस ढांचा 
एपीजी शिमला यूनिवर्सिटी, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, अभिलाषी यूनिवर्सिटी, श्री साईं यूनिवर्सिटी, शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायो टेक्नालॉजी और मैनेजमेंट स्टडी, अरनी यूनिवर्सिटी, बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ  इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नालॉजी, बाहरा यूनिवर्सिटी, आईईसी यूनिवर्सिटी, कैरियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी, इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी और इटरनल यूनिवर्सिटी के लिए 2021-22 का फीस ढांचा तय किया गया है।