नीदरलैंड की तर्ज पर चमकेगा हिमाचल

इस दौरान ठोस कचरा प्रबंधन की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कहा गया कि सरकार ठोस कचरा प्रबंधन, शहरी और क्षेत्रीय योजना, शहरी विकास योजना, जल प्रबंधन, मल निकासी, परिवहन प्रबंधन तथा सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए ऊर्जा संरक्षण व क्षमता निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नीदरलैंड से तकनीकी सहयोग की इच्छुक है।

प्रदेश में कूडे़ का निपटान एक मुख्य मुद्दा है, जिसके लिए सरकार नीदरलैंड के मॉडल को अपनाना चाहती है। नीदरलैंड शहरी विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी है और इन विकसित तकनीकों तथा प्रबंधन प्रयासों की प्रदेश में लागू किए जाने की वृहद संभावनाएं हैं।

प्रदेश सरकार ने नीदरलैंड द्वारा वित्तपोषित शहर सफाई योजना के तहत राज्य के दो शहरों को शामिल करने के लिए केन्द्र सरकार को पहले ही प्रस्ताव भेजा है। इस मौके पर कंपनी के और प्रदेश सरकार के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर निदेशक जेएम पठानिया ने कहा कि नेक्सस नोवस प्रदेश में कचरा प्रबंधन की तकनीकी और प्रबंधन समाधान तलाशने में मदद करेगी।

क्या होगा अध्ययन में
इस अध्ययन के माध्यम से कचरे के संसाधन के तौर पर अंतरिम मूल्य के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, जो स्थानीय निकायों को कचरे के प्रबंधन के लिए रणनीतिक वाणिज्यक मॉडल विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा। क चरा प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। सामुदायिक सहभागिता से इस अध्ययन को सफल बनाने की कोशिश की जाएगी। धर्मशाला और सुंदर नगर में इस तरह की मुहिम शुरू की जा चुकी है।

अध्ययन पर 40 लाख का खर्चा
इस अध्ययन पर 51565 यूरो (लगभग 40 लाख रुपये) का खर्च आएगा, जिसे नेक्सस नोवस वहन करेगी। शहरी विकास विभाग फील्ड स्तर पर कंपनी को हर सहायता प्रदान करेगा। इस अध्ययन को पूरा करने के लिए छ: महीने का समय निश्चित किया गया है।

बने तीन कलस्टर
अध्ययन करने के लिए तीन कलस्टर बनाया गया है। इसमें धर्मशाला-कांगड़ा, शिमला-सोलन और मंडी-कुल्लू-मनाली-सुंदर नगर को शामिल किया गया है।