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Deputy CM Mukesh: क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाएं दुरुस्त करने के लिए 61 करोड़ जारी

Sun, 20 Aug 2023 06:42 PM IST
अरविन्द ठाकुर संवाद न्यूज एजेंसी, नूरपुर (कांगड़ा)
संवाद न्यूज एजेंसी, नूरपुर (कांगड़ा) Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Sun, 20 Aug 2023 06:42 PM IST
सार

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में पेयजल योजनाओं को सुचारु बनाने के लिए जलशक्ति विभाग को 61 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इसमें से 15 करोड़ रुपये कांगड़ा ज़िला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं को सुचारु बनाने के लिए आवंटित किए गए हैं।

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Deputy CM Mukesh Agnihotri Take Stock Of The Devastation Caused By Heavy Rains And Floods In Nurpur Kangra
बरसात व भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लेते उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को दूसरे दिन नूरपुर और जवाली विधानसभा क्षेत्र में बरसात व भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस मौके पर कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार तथा पूर्व विधायक अजय महाजन भी उनके साथ रहे। इस दौरान उन्होंने नूरपुर क्षेत्र के लदोड़ी, मिंझग्रां और जवाली विधानसभा क्षेत्र के रजोल, बाड़ा में भूस्खलन के कारण जमींदोज तथा क्षतिग्रस्त हो चुके मकानों का जायजा लिया।

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उन्होंने प्रभावित परिवारों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि भूस्खलन के कारण जो लोग भूमिहीन हो गए हैं, उन्हें राज्य सरकार भूमि आवंटित करने के साथ मकान बनाने में भी सहयोग करेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पेयजल योजनाओं को सुचारु बनाने के लिए जलशक्ति विभाग को 61 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इसमें से 15 करोड़ रुपये कांगड़ा ज़िला के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं को सुचारु बनाने के लिए आवंटित किए गए हैं।
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उन्होंने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की पुंदर पंचायत के भेड खड्ड गांव के पांच परिवारों, जबकि जवाली विधानसभा क्षेत्र की रजोल पंचायत के अनूही गांव के तीन तथा नियांगल पंचायत के एक परिवार को एक-एक लाख रुपए की नगद राहत राशि वितरित की।
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राहत शिविर में प्रभावितों से की मुलाकात
उपमुख्यमंत्री ने लदोड़ी में बनाए गए राहत शिविर में रह रहे लोगों से मुलाकात की। उन्होंने प्रशासन को इन परिवारों के खानपान और रहन-सहन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को एक-एक लाख रुपये की राहत राशि शीघ्र जारी करने के अतिरिक्त भूमिहीन हो चुके लोगों को भूमि की तलाश करने के भी निर्देश दिए।

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