Shimla News: क्लेम खारिज करने पर बीमा कंपनी को 65 हजार हर्जाना देने के आदेश

चारों सह-मालिकों को 9 प्रतिशत ब्याज सहित क्लेम देने के आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य विवाद निवारण आयोग ने घर खाली होने और अज्ञात व्यक्ति की ओर से आग लगाने के आधार पर बीमा क्लेम खारिज करने वाली ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति इंदर सिंह मेहता और सदस्य योगिता दत्ता की खंडपीठ ने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार करार देते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिए हैं कि वह चारों शिकायतकर्ताओं को उनके हिस्से की क्लेम राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान करे। साथ ही कंपनी को 45,000 रुपये मानसिक प्रताड़ना के मुआवजे और 20,000 रुपये मुकदमा खर्च के रूप में अदा करने का भी निर्देश दिया गया है।
मामले के अनुसार ठियोग निवासी उत्तम चंद, शिव लाल, रजनी शर्मा और वंदना शर्मा का पुश्तैनी मकान ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से 20,00,000 लाख रुपये के लिए बीमित था। 11 दिसंबर 2016 को अग्निकांड में यह मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया जिसकी सूचना पुलिस और बीमा कंपनी को दी गई थी। बीमा कंपनी ने 6 मार्च 2019 को यह कहकर क्लेम खारिज कर दिया कि मकान 30 दिनों से अधिक समय से खाली पड़ा था, वहां बिजली-पानी के सक्रिय कनेक्शन या रसोई गैस नहीं थी, मकान सुनसान जगह पर था और आग किसी अज्ञात व्यक्ति की शरारत प्रतीत होती है। कंपनी ने सह-बीमित वंदना शर्मा के बीमा योग्य हित पर भी सवाल उठाए थे।
आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी की सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया और कहा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट हुआ कि शिकायतकर्ता लगभग रोज सुबह पास के मंदिर जाते समय मकान की देखभाल करते थे और सेब के सीजन के दौरान वहां नेपाली मजदूर रहते थे। आयोग ने कहा कि हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए पुश्तैनी घरों का मौसमी उपयोग आम बात है, इससे घर कानूनी तौर पर खाली नहीं माना जा सकता।
आयोग ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कंपनी कई वर्षों से मकान को आवासीय मानकर प्रीमियम ले रही थी। यदि बिजली-पानी या आधुनिक सुविधाओं की कमी के कारण मकान बीमा योग्य नहीं था तो कंपनी को प्रीमियम लेने से पहले जांच करनी चाहिए थी। आयोग ने स्पष्ट किया कि स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी के तहत किसी अज्ञात शरारती तत्व द्वारा लगाई गई आग भी पूरी तरह कवर होती है जब तक कि कंपनी यह साबित न कर दे कि मालिकों ने खुद धोखाधड़ी के लिए आग लगाई है। साथ ही, पिछली पॉलिसियों में नाम दर्ज होने के कारण वंदना शर्मा का बीमा हित भी सिद्ध माना गया।
बीमा कंपनी के सर्वेयर ने कुल नुकसान का आकलन 3,29,483 रुपये किया था और सभी सह-मालिकों के रिकॉर्डेड हिस्से के अनुसार देयता तय की थी। आयोग ने सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर 45 दिनों के भीतर भुगतान करने के आदेश दिए हैं।