अब स्कूलों में संस्थागत क्वारंटीन नहीं होंगे बाहरी राज्यों से आने वाले लोग

उन्होंने कहा कि स्कूलों को खोलने का फैसला केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने, प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होने और कोरोना की चेन कम होने पर ही लिया जाएगा। प्रदेश में करीब दो सौ स्कूलों को विभिन्न जिलों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए संस्थागत क्वारंटीन केंद्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। स्कूलों में शौचालयों की कमी, पीने के पानी की समस्या सहित अन्य समस्याओं को लेकर आए दिन प्रदेश भर से शिकायतें आ रही हैं।

इसके अलावा आने वाले दिनों में संस्थागत क्वारंटीन केंद्र बनाए गए स्कूलों को खोलना भी मुश्किल बना हुआ था। ऐसे में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मुख्यमंत्री के समक्ष इस मामले को उठाया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में लोगों को ठहराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। आने वाले दिनों में जब भी स्कूल खोले जाएंगे तो बच्चों के मन में एक भय सा बना रहेगा। ऐसे में स्कूलों में संस्थागत क्वारंटीन किए गए लोगों को अन्य स्थानों में शिफ्ट कर स्कूलों को समय रहते सुरक्षित करने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री के सुझाव को मंजूरी देते हुए मुख्य सचिव अनिल खाची के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों को स्कूलों को संस्थागत क्वारंटीन केंद्रों से मुक्त करने के आदेश जारी करवा दिए हैं। अब संस्थागत क्वारंटीन किए गए लोगों को होटलों, रेस्ट हाउस या किन्हीं अन्य भवनों में शिफ्ट किया जाएगा। इस व्यवस्था का इंतजाम जिला उपायुक्त अपने हिसाब से करेंगे।