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Shimla News: शहरी गरीब आवास योजना की डीपीआर के लिए कंसलटेंसी टेंडर जारी
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एल-1 टेंडर के लिए सांई कंपनी आई आगे; ड्राइंग, डिजाइन और ज्यूलोजिकल सर्वे काम
ढली में 15 बीघा पर बनाए जाने हैं 240 फ्लैट
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। ढली में गरीब आवास निर्माण के लिए नगर निगम ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए कंसल्टेंसी का टेंडर किया है। इसमें एल-1 सांई कंपनी को चयनित कर लिया है। यह कंपनी डीपीआर तैयार करने के साथ ही जियोलॉजिकल सर्वे, ड्राइंग और डिजाइन का कार्य भी करेगी।
नगर निगम के प्रोजेक्ट सेल के अनुसार डीपीआर तैयार करने के बाद रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। यहां से इस योजना के लिए बजट की मंजूरी ली जाएगी। परियोजना के तहत 15 बीघा जमीन पर करीब 240 फ्लैट बनाए जाने की योजना है। ये फ्लैट आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को दिए जाने की योजना है। नगर निगम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर धीरज चंदेल ने बताया कि इस परियोजना के कार्य में करीब एक माह का समय लग जाएगा।
नेगोशिएशन के बाद होगा आवंटन
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक कंसल्टेंसी से डीपीआर तैयार करने के बाद नेगोशिएशन प्रक्रिया होगी। इसमें लगभग एक महीने का समय लग सकता है। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा और निर्माण कार्य शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे।
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टेंडर प्रक्रिया अभी लंबित
टेंडर के तहत एल-1 में सांई कंपनी को कंसल्टेंसी का काम दिए जाने का निर्णय ले तो लिया गया है। लेकिन अभी तक अधिकारिक रूप से टेंडर अवार्ड नहीं किया गया है। इस कारण से फिलहाल योजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू नहीं हो सकी है। नगर निगम का मानना है कि जैसे ही अन्य तकनीकी कार्य पूरे होंगे, केंद्र सरकार से वित्तीय सहयोग प्राप्त कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारा जा सकेगा।
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ढली में 15 बीघा पर बनाए जाने हैं 240 फ्लैट
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। ढली में गरीब आवास निर्माण के लिए नगर निगम ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए कंसल्टेंसी का टेंडर किया है। इसमें एल-1 सांई कंपनी को चयनित कर लिया है। यह कंपनी डीपीआर तैयार करने के साथ ही जियोलॉजिकल सर्वे, ड्राइंग और डिजाइन का कार्य भी करेगी।
नगर निगम के प्रोजेक्ट सेल के अनुसार डीपीआर तैयार करने के बाद रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। यहां से इस योजना के लिए बजट की मंजूरी ली जाएगी। परियोजना के तहत 15 बीघा जमीन पर करीब 240 फ्लैट बनाए जाने की योजना है। ये फ्लैट आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को दिए जाने की योजना है। नगर निगम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर धीरज चंदेल ने बताया कि इस परियोजना के कार्य में करीब एक माह का समय लग जाएगा।
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नेगोशिएशन के बाद होगा आवंटन
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक कंसल्टेंसी से डीपीआर तैयार करने के बाद नेगोशिएशन प्रक्रिया होगी। इसमें लगभग एक महीने का समय लग सकता है। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा और निर्माण कार्य शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे।
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टेंडर प्रक्रिया अभी लंबित
टेंडर के तहत एल-1 में सांई कंपनी को कंसल्टेंसी का काम दिए जाने का निर्णय ले तो लिया गया है। लेकिन अभी तक अधिकारिक रूप से टेंडर अवार्ड नहीं किया गया है। इस कारण से फिलहाल योजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू नहीं हो सकी है। नगर निगम का मानना है कि जैसे ही अन्य तकनीकी कार्य पूरे होंगे, केंद्र सरकार से वित्तीय सहयोग प्राप्त कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारा जा सकेगा।