हिमाचल: हिम तेंदुए के क्षेत्र में दिखा सामान्य तेंदुआ, हिमालयी वन्यजीवों पर बढ़ा संकट; हंगुल हिरण की आबादी घटी
हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों में सामान्य तेंदुए की मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं, जहां पहले इसकी तस्वीरें दर्ज नहीं हुई थीं। हिमालयी भेड़ियों का पालतू कुत्तों के साथ संकरण उनकी आनुवंशिक पहचान के लिए चुनौती बन रहा है।
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हिमालय के जंगलों और बर्फीले पहाड़ों में वन्यजीवों की दुनिया तेजी से बदल रही है। हिम तेंदुओं के प्राकृतिक आवास वाले ऊंचाई के इलाकों में सामान्य तेंदुओं की मौजूदगी दर्ज होने लगी है, तो पालतू कुत्तों के साथ संकरण हिमालयी भेड़ियों की विशिष्ट आनुवंशिक पहचान के लिए खतरा बन रहा है। जलवायु परिवर्तन और विकास परियोजनाओं ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। कभी हजारों की संख्या में पाए जाने वाले कश्मीर के हंगुल (हिरण की प्रजाति) अब 200 से भी कम रह गए हैं।
वैज्ञानिकों ने इस विरोधाभासी स्थिति को छलपूर्ण विविधता (डिसेप्टिव डाइवर्सिटी) नाम दिया है, जिसमें प्रजातियां दिखाई तो देती हैं, लेकिन उनकी आबादी इतनी छोटी और बिखरी होती है कि उनके अस्तित्व पर विलुप्ति का खतरा मंडराने लगता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की शोध पत्रिका ‘कैम्ब्रिज प्रिज्म्स : एक्सटिंक्शन’ में पांच नवंबर 2026 को प्रकाशित अध्ययन में पश्चिमी हिमालय के स्तनधारी वन्यजीवों पर वैश्विक बदलावों के प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। इस पत्र के लेखक मुनीब खनयारी, दीप्ति बजाज, मनजोत कौर जम्वाल, शाहिद हमीद, हरमन रमेश, कुलभूषण सिंह और रमेश सूर्यवंशी हैं। सभी नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर से जुड़े हैं।
ऊपरी किन्नौर में मार्च से मई 2018 के दौरान 31 स्थानों पर ट्रैप कैमरे लगाए गए थे। वर्ष 2018 में कैमरों में सामान्य तेंदुए दर्ज नहीं हुए, जबकि 2024 में कम से कम तीन कैमरा स्थानों पर इसकी तस्वीरें मिलीं। लाहौल में मई से अगस्त 2018 के दौरान करीब दो हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगाए गए 97 कैमरों में सामान्य तेंदुए की मौजूदगी का कोई प्रमाण नहीं मिला था। अक्तूबर से दिसंबर 2024 में 62 कैमरों के माध्यम से निगरानी की गई तो बीलिंग में सामान्य तेंदुए की तस्वीर दर्ज हुई। स्थानीय लोगों और वन विभाग के अधिकारियों ने भी इसे लाहौल में सामान्य तेंदुए की मौजूदगी का पहला प्रमाण बताया।
अध्ययन जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आवासों के नुकसान और आनुवंशिक संकरण के कारण हिमालयी वन्यजीवों पर बढ़ते खतरों को उजागर करता है। संकटग्रस्त प्रजातियों के मौन विलुप्तीकरण को रोकने के लिए निगरानी और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण बेहद जरूरी है। - डॉ. पुष्पेंद्र राणा, विशेष सचिव एवं निदेशक आपदा प्रबंधन