हिमाचल सरकार अपने खजाने से देगी जिप और पंचायत समितियों को ग्रांट
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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि 14वें वित्त आयोग में केंद्र ने जिला परिषदों और पंचायत समितियों की डेवलपमेंट ग्रांट बंद कर दी है। हिमाचल सरकार ने केंद्र को डिटेल रिपोर्ट भेजी है। जवाब का इंतजार है।
केंद्र ने अगर संज्ञान न लिया तो हिमाचल सरकार अपने खजाने से इन संस्थाओं को बजट देगी। सीएम सोमवार को मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच से युवा कांग्रेस की राज्य स्तरीय रैली को संबोधित कर रहे थे।
सीएम ने कहा कि बीसीसीआई की ओर से हिमाचल में नेशनल क्रिकेट अकादमी खोलने के लिए जमीन के लिए आवेदन किया जाता है तो सरकार विचार करेगी। अभी ऐसा कोई आवेदन सरकार को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर केंद्र सरकार के मुलाजिम हैं। बावजूद इसके हिमाचल सरकार आंगनबाड़ी वर्करों के हितों के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है।
केंद्र कर रहा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र अपने राजनीतिक विरोधियों को तंग करने के लिए सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग का इस्तेमाल कर रहा है। इसके भुगत भोगी वे खुद भी हैं। लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। ऐसा करने से समय और धन की बर्बादी होती है।
ढिंढोरा पीटने से कामयाब नहीं होती सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान जनता से कई वायदे किए थे। दो साल पूरे होने के बाद भी केंद्र सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी है। विकास का ढिंढोरा पीटने से कोई सरकार कामयाब नहीं होती।
मुझे नहीं पता, क्या कर रहा नीति आयोग: सीएम
वीरभद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते वे भी नीति आयोग के सदस्य हैं। लेकिन अभी तक उन्हें भी पता नहीं है कि नीति आयोग क्या कर रहा है।
रैली को इन नेताओं ने भी किया संबोधित
रैली को युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पंजाब के विधायक अमरेंद्र सिंह बराड़, स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा, आबकारी मंत्री प्रकाश चौधरी, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह, युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय सचिव अफजल अहमद ने संबोधित किया।
