Shimla News: मुख्यमंत्री सुक्खू बोले- पिछली सरकार ने जनमंच के नाम पर लोगों को ठगा
राज्य पर 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज डाला है और 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां छोड़ी हैं।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि पिछली सरकार ने हर चीज में जनता पर बोझ डाला है। राज्य पर 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज डाला है और 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां छोड़ी हैं। सरकार ने जब राजस्व का रिकॉर्ड खंगाला तो यह बातें सामने आई हैं। सुक्खू ने कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया है कि 25 हजार मामलों मेें रजिस्ट्री हुई है, पर इंतकाल नहीं हुए हैं। 27 हजार के करीब निशानदेही के मामले अभी तक लंबित हैं। भाजपा के लोग किस प्रकार से काम करते रहे। इसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। ये लोग जनमंच की बात करते थे। पर ये इंतकाल और पार्टिशन नहीं करवा सके। इस तरह के काम कई साल से नहीं हुए हैं।
बुधवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने लोगों को ठगा है। राजस्व कानून में बदलाव किया गया है। आपदा राहत पैकेज की मंडी, कुल्लू और बिलासपुर से शुरुआत की जा रही है। उनका मकसद आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाना है। केंद्र से कोई राहत नहीं मिली है। जो क्लेम किया है, वह भी नहीं मिला है। न तो विशेष राहत पैकेज मिला और न ही राष्ट्रीय आपदा घोषित हुई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी इस संबंध में जब प्रस्ताव पारित किया गया तो भाजपा ने सरकार का साथ नहीं दिया। वर्तमान सरकार जनता के साथ खड़ी है। सुक्खू ने कहा कि जिला परिषद का पहला भाग राज्य कैडर कर दिया गया है। परिस्थितियां अच्छी हुईं तो अन्य मसलों पर भी विचार-विमर्श करेंगे।
2061 वन मंडलों में संसाधनों के संरक्षण में लोगों की भागीदारी होगी सुनिश्चित
हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन मंडल स्तर पर स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वन मित्र योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस पहल का उद्देश्य 2061 वन मंडलों में वन संसाधनों के संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वन मित्रों को वनों की आग से सुरक्षा, पौधरोपण, रेसिंन टैपिंग (राल दोहन) और बचाव कार्यों जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। इस पहल के माध्यम से वन संसाधनों के स्थायी प्रबंधनों के साथ-साथ युवाओं को स्थानीय रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वन संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण में स्थानीय समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ग्रामीण स्तर पर लोगों द्वारा इन संसाधनों का सदुपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से लोगों को वर्षभर वन विभाग द्वारा संचालित सभी वानिकी कार्यों में भी अभिन्न रूप से शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में वन, पहाड़ी ढलानों का संरक्षण, मृदा अपरदन को रोकना महत्वपूर्ण है। यह नवोन्मेष पहल वन विभाग और स्थानीय समुदाय के मध्य भागीदारी को रेखांकित करती है। राज्य सरकार स्थानीय समुदायों के सहयोग से प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह योजना स्थानीय समुदायों की भागीदारी से पर्यावरण एवं वन संरक्षण के बारे में जन जागरूकता पैदा करने में मील पत्थर साबित होगी।
