सीएम जयराम बोले- पूर्व सरकार के समय फल-फूल रहा था अवैध खनन

खनन पड़ताल चौकियों और अन्य आवश्यक उपकरणों के लिए 1.01 करोड़ खर्च किए गए हैं। खनन के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है। कहा कि अवैध खनन, यातायात तथा भंडारण करने वाले व्यक्तियों के लिए दो साल की कैद तथा पांच लाख रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है। पट्टे पर खनन के लिए प्रार्थना पत्रों की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है।

इस दौरान छठे राज्य वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती, विधायक राकेश जम्वाल, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, निदेशक उद्योग विभाग हंसराज शिमला से वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए। विधायक गगरेट राजेश ठाकुर, एचपीआईडीसी के उपाध्यक्ष प्रो. राम कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमार, उपायुक्त ऊना राघव शर्मा, एडीसी डॉ. अमित कुमार मौजूद रहे।