हिमाचल: कोविड-19 में लोगों पर दर्ज मामले वापस लेगी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिए निर्देश
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान विभिन्न प्रतिबंधों की अवहेलना पर दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सम्मेलन के दौरान उच्चाधिकारियों को यह निर्देश जारी किए। प्रदेश सरकार के इस फैसले से सैंकड़ों लोगों पर दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि कोविड का समय सबके लिए मुश्किल भरा रहा है। इस महामारी को नियंत्रित करने और इससे बचाव के लिए आम लोगों पर कई प्रकार की पाबंदियां लगाई गई थीं। इस दौरान नियमों की अवहेलना को लेकर सैकड़ों लोगों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए।
वर्तमान राज्य सरकार ने अब मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सभी मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान बने केस वापस लेकर राज्य सरकार आम लोगों को राहत पहुंचाएगी। उल्लेखनीय है कि हिमाचल में कोरोना का कहर वर्ष 2020 से लेकर 2022 तक दो साल तक रहा है। महामारी से निपटने के लिए प्रदेश में लॉकडाउन और अन्य सख्त फैसले लेने पड़े। जिन लोगों ने नियमों की अवहेलना की, उनके खिलाफ थानों में मामले दर्ज किए गए। लोगों को अभी भी थानों में हाजिर होना पड़ रहा है। सरकार के इस फैसले से इन पर दर्ज मामले अब वापस ले लिए जाएंगे। इससे सैकड़ों लोगों को राहत मिलेगी।
अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी करें डीसी, एसपी : सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। सुक्खू ने कहा कि युवा अधिकारी नए विचार राज्य सरकार के समक्ष रखें। सभी उपायुक्त और एसडीएम कार्यालय ई-ऑफिस प्रणाली के साथ जोड़े जाएं और सभी कार्यों का निपटारा ई-फाइल पर करना सुनिश्चित किया जाए। सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने दूसरे बजट की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला में जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप परियोजनाओं की समीक्षा कर इनके कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कानून-व्यवस्था को सृदृढ़ करने के लिए विभिन्न स्थानों पर नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस, राज्य कर, आबकारी और वन विभाग के कर्मचारियों की एकीकृत चौकियां स्थापित करने का भी आग्रह किया। आपदा में बेहतर कार्य के लिए कुल्लू और मंडी जिला प्रशासन की मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रशंसा की।
सत्ता सुख के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि वह सत्ता सुख के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। पिछले दस माह के कार्यकाल में इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में आत्मनिर्भर राज्य बनने की पूरी क्षमता है। चार वर्षों में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और अगले 10 वर्षों में देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि मुख्यमंत्री पिछले 10 महीने से उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों से निरंतर संवाद कर रहे हैं। आपदा के दौरान मुख्यमंत्री स्वयं ग्राउंड जीरो पर उतरे और सशक्त नेतृत्व प्रदान किया। प्रधान सचिव मुख्यमंत्री भरत खेड़ा ने सम्मेलन में सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू का स्वागत किया।
