हिमाचल में सस्ते होंगे कार और बाइक, सरकार ने लिया ये फैसला
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हिमाचल में कार और बाइक सस्ते करने की तैयारी है। राज्य सरकार इसके लिए वाहन विक्रेताओं (डीलरों) को राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) में छूट देगी। शनिवार को मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने अफसरों की बैठक लेकर एसजीएसटी छूट का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
जीएसटी राजस्व में सुधार लाने के लिए आयोजित बैठक में बाल्दी ने कहा कि प्रदेश सरकार वाहन विक्रेताओं को एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति करने पर विचार कर रही है। यह प्रतिपूर्ति तभी दी जाएगी, जब विक्रेता ग्राहक को इसका लाभ देगा।
बाल्दी ने अधिकारियों को उपभोक्ताओं की ओर से पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल के लिए सी-फार्म के प्रावधान हटाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सेटलमेंट योजना प्री-जीएसटी रिजाइम (वीएटी-रिजाइम) विरासत के मामलों के लिए प्रस्तावित की गई है।
उन्होंने अधिकारियों को जीएसटी राजस्व में सुधार लाने के उद्देश्य से वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों व विशेषज्ञों की बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
राजस्व बढ़ाने के लिए दिए ये सुझाव
कर विभाग को नवंबर में विशेष अभियान चलाकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ाने, रिटर्न बढ़ाने के निर्देश दिए। कहा - रिटर्न फाइल न हो तो व्यापारी को नोटिस जारी करें, इसके बाद भी रिटर्न फाइल न करें तो पंजीकरण निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू करें।
होटल व होम स्टे द्वारा जीएसटी की ज्यादा दर वसूलकर कम दर जमा कराने की शिकायतों पर सख्ती से कार्रवाई करें। एक दिन कार्यशाला कर दें राजस्व बढ़ाने के टिप्स।
वर्ष 2018-19 में 3456.98 करोड़ रुपये का वार्षिक जीएसटी राजस्व, वर्ष 2019-20 तक 1828 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व प्राप्त किया। वर्ष 2017-18 में 2497 करोड़ रुपये का वार्षिक जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ
